अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले १८ जेठमा सार्वजनिक गरेको हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) राणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाले सन् २०१९ मा ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्दै छ । यसमा नेपालसहित हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ मुलुक छन् । पेन्टागनका अनुसार अमेरिकाले ग्लोबल पिस अपरेसन इनिसिएटिभमार्फत नेपाल, भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, फिजी, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, टोंगा र भियतनामसँग सैन्य साझेदारी विस्तार गर्नेछ । प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपाल र श्रीलंकालाई उसको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका नयाँ साझेदार सदस्य भनेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे । ‘यो अमेरिकाको प्राथमिकताक्रम समेटिएको दस्ताबेज हो, हामी अमेरिकासँग कुनै गठबन्धनमा छैनौँ र हुँदैनौँ,’ उनले भने, ‘नेपालको हितमा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न चाहन्छौँ ।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १९ जेठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार नभएको स्पष्ट पारेका थिए । अमेरिकाले ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणदेखि नै नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक साझेदार रहेको बताइरहेको छ । गत ३ पुसमा ज्ञवालीलाई भेटेपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले भनेका थिए, ‘स्वतन्त्र, खुला र सम्पन्न इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ ।’ त्यही दिन अमेरिकी प्रिन्सिपल डेपुटी सहायकमन्त्री एलिस जी वेल्सको भनाइ थियो, ‘इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको विशिष्ट स्थान छ ।’
पेन्टागनका अनुसार अमेरिकाले ग्लोबल पिस अपरेसन इनिसिएटिभमार्फत नेपाल, भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, फिजी, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, टोंगा र भियतनामसँग सैन्य साझेदारी विस्तार गर्नेछ । प्रतिवेदनमा अमेरिकाले नेपाल र श्रीलंकालाई उसको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका नयाँ साझेदार सदस्य भनेको छ ।
३० करोड डलर खर्चेर साझेदारी
अमेरिकाले गत वर्ष ४ अगस्टमा जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअनुसार इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका देशसँग रक्षा सहकार्यका लागि करिब ३० करोड डलर छुट्याएको छ । उसले २९ करोड पाँच लाख डलर यस क्षेत्रका सेनालाई अनुदान दिने तथा ८५ लाख डलर लागुपदार्थविरुद्ध कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको छ । सुरक्षा सहायताअन्तर्गत नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, प्यासिफिक आइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भियतनाममा सञ्चालित परियोजनामा लगानी गर्ने अमेरिकी नीति छ ।
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा संसारका ठूलो सैनिक शक्ति भएका १० मध्ये सात देश छन् । ती सातमध्ये ६ वटा देश आणविक शक्ति हुन् । अमेरिकी प्रतिवेदनअनुसार मुस्लिमको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको यस क्षेत्रमा दुई हजारभन्दा बढी अमेरिकी लडाकु विमान र जलसैन्य प्रयोजनका लागि दुई सय पानीजहाज छन् । उसले कुल तीन लाख ७० हजार सेना यस क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ । जापान र दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाको ठूलो संख्या छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको व्यापार २३ खर्ब डलर छ भने यस क्षेत्रमा उसको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १३ खर्ब डलर छ ।
सरकारले यस वर्ष सेनालाई ६ अर्ब ९० करोडबराबरको हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । यीमध्ये दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाखबराबरका १० हजार एम १६ तथा अन्य हतियार गोलीगठ्ठा खरिद हुँदै छ । अमेरिकाबाट चारवटा स्काई ट्रक पनि खरिद हुँदै छ ।
नेपालमा पछिल्लो अमेरिकी सहयोग
नेपालको १३ करोड र अमेरिकाको ५० करोड डलर सहायताको दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत तीन सय किलोमिटर लामो हाई भोल्टेज विद्युतीय प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन, रणनीतिक राजमार्गका तीन सय पाँच किलोमिटर सडक मर्मतलगायतमा सहयोग छ ।
१८ जेठमा सार्वजनिक अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीति
नेपालसँग अमेरिका पिसकिपिङ अपरेसन, रक्षा व्यवसायीकरण, स्थल फोर्सको क्षमता अभिवृद्धि, प्रकोप व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवादका सन्दर्भमा रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । नेपालसँग सन् २०१८ मा युएस आर्मी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका वरिष्ठतम सैन्य अधिकारीको संवाद स्थापना भएको छ । नेपालसँग थप रक्षा सम्बन्ध विस्तारका लागि यस वर्ष युएस इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर तथा उपसहायकमन्त्री तहको भ्रमण हुनेछ ।
दक्षिण एसियामा भारतसँग हामी रक्षा साझेदारी सञ्चालन गर्न काम गरिरहेका छौँ । श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग रक्षा साझेदारी बढाउँदै छौँ । आतंकवाद, सीमापार अपराध, अवैध ड्रग्स कारोबारजस्ता चुनौती सामना गर्न अमेरिकाले भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग साझेदारी विस्तारको अवसर खोज्नेछ र क्षेत्रीय चुनौतीको सम्बोधन गर्नेछ ।
‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ’ : डा. राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार
अमेरिकासँग हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक साझेदार हामी छैनौँ र हुँदैनौँ । हामी असंलग्न परराष्ट्रनीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा अमेरिकाले आफ्नो प्राथमिकता उल्लेख गरेको छ । त्यो उसको कुरा भयो । हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऊसँग सम्बन्ध विस्तार चाहन्छौँ ।
अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको असर
यो क्षेत्रमा चीनविरुद्ध अमेरिका र भारतबीच रणनीतिक साझेदारी छ । चीनविरोधी अमेरिका–भारत समीकरणमा साथ दिन अमेरिकी आग्रह आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, भारत–चीन सम्बन्ध सुधारिएको अवस्थामा अमेरिकी स्वार्थ चुनौतीमा छ । गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अनौपचारिक वार्तापछि दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार भएको छ । सिक्किमको नाथुलाबाट यस वर्ष भारतीय तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जाँदै छन् । भारत रणनीतिक रूपमा अमेरिकी ध्रुवमा उभिए पनि चीनसँग सघन संवादमा छ । चीन र अमेरिकाबीच ‘व्यापार युद्ध’ चर्केको छ । यही समयमा चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुधार भएको छ । नेपाल भ्रमण गर्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले खुला रूपमा चिनियाँ बिआरआईको विरोध गर्दै आएका छन् । जसको चिनियाँ पक्षले प्रतिवाद गर्दै आएको छ ।
