७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमा हटाउने एमालेको निर्णय, विद्या भण्डारीबारे मतभेद

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) ले पार्टी नेतृत्वमा उमेर र कार्यकालको सीमा हटाउने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । शुक्रबार सुरु भएको पोलिटब्युरो बैठकले ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई हटाउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन मस्यौदालाई प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सार्वजनिक गर्दै पार्टीमा अब सङ्गठित र साधारण गरी दुई प्रकारका सदस्यता व्यवस्था लागु गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै, जिल्ला कमिटीलाई कार्यकारी अधिकार दिइने प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।

बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टीमा सक्रिय भूमिकाबारे गम्भीर छलफल भएको थियो । अधिकांश नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउनु उचित नहुने धारणा राखेका थिए । भण्डारीलाई तत्काल अध्यक्ष बनाउनु नपर्ने मत पनि प्रस्ट रूपमा देखिएको थियो ।

यद्यपि पोलिटब्युरो सदस्य आनन्द पोखरेलले भने भण्डारीलाई निषेध नगरी खुलेर पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राख्दै, उहाँजस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीको मजबूतीका लागि उपयोग गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा गोरख बोगटी, अग्नि खरेल, भीम आचार्य, मुकुन्द न्यौपाने, गोकुल बास्कोटा, हिक्मत कार्की, थममाया थापा, ईश्वरबहादुर रिजाललगायत नेताहरूले विधान संशोधनमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

महेश बस्नेतले अध्यक्ष ओलीकै नेतृत्वमा आगामी ११ औं महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताए । उनले प्रचण्ड, शेखर कोइराला र विद्या भण्डारीबीचको हालैको भेटघाटलाई एमालेलाई कमजोर बनाउने रणनीतिक चालका रूपमा चित्रण गरे ।

तर नेता गोकुल बास्कोटाले ओली–भण्डारीबीचको सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर विवाद सुल्झाउन सुझाव दिए । राजनीतिक संवाद र सहकार्यको बाटोबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

अन्य नेताहरूले भने ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णयले पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने विश्वासमा खलल पुर्‍याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनीहरूले विधानमा गरिएको यो परिमार्जनले पार्टीको दीर्घकालीन नेतृत्व विकास प्रक्रियामा असर पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

एमालेले विधान संशोधनसहितका प्रस्तावहरू आगामी पार्टी निकायहरूमा प्रस्तुत गर्दै अन्तिम निर्णय लिने बताएको छ । पार्टीभित्र देखिएको विद्या भण्डारीको भूमिकासम्बन्धी मतभेद र उमेर तथा कार्यकालको सीमा हटाउने निर्णयले एमालेको भविष्यमा गहिरो राजनीतिक बहस निम्त्याउने देखिएको छ ।