काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३४ दिनदेखि जारी तालाबन्दी खुलाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा तालाबन्दी नगर्नु/नगराउनु र लगाइएको भए खोल्नु/खोलाउनु भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा जारी गरिएको हो। त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालका अनुसार आदेशले त्रिविका विभिन्न कार्यालयहरूको तालाबन्दी तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो।
उक्त आदेश अधिवक्ता महेश भट्टराईलगायतले दायर गरेको रिटको सन्दर्भमा आएको हो। उनले उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, सेवा आयोगलगायत कार्यालयहरूमा भएको तालाबन्दी खुलाउन माग गर्दै मंगलबार रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा विपक्षीका रूपमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरसँगै त्रिविका पदाधिकारीहरू, साथै त्रिवि आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बु, सहअध्यक्ष राजेन्द्र आचार्य, महासचिव बैकुण्ठ थापा र अखिल (क्रान्तिकारी) का त्रिवि कार्यवाहक अध्यक्ष शिवराज भट्टसमेत रहेका छन्।
जेठ १४ गते, नेविसंघबाट स्ववियुमा निर्वाचित केही पदाधिकारीहरूले उपकुलपति कार्यालयमा तोडफोड गर्दै तालाबन्दी गरेका थिए। त्यसपछि जेठ ३० गते, आंशिक प्राध्यापक संघले उपकुलपतिसहित रेक्टर, रजिष्ट्रार तथा सेवा आयोगका कार्यालयहरूमा समेत तालाबन्दी गरेको थियो।
यद्यपि, नेविसंघ केन्द्रीय समिति र स्ववियु पदाधिकारीहरूले तालाबन्दीको जिम्मेवारी आधिकारिक रूपमा नलिएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, प्राध्यापक संघले भने तालाबन्दीको जिम्मा लिँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कार्यालय आउजाउ तथा बाहिर बसेर काम गर्नसमेत अवरोध गर्दै आएको छ।
Discussion about this post