चुरोट सेवन या गुट्खा–खैनी, यीमध्ये कुनै पनि पदार्थ सेवन गर्ने तपाईको बानी छ ? छ भने आजैदेखि त्यागिहाल्नुहोस्। यी पदार्थ लामो समय सेवन गरे विभिन्न रोगहरू लाग्छन् र तपाईको ज्यानै जान सक्छ। विश्व सुर्तीजन्य दिवसको अवसरमा विज्ञहरूले सबैलाई सुर्तीजन्य पदार्थ त्याग्न र स्वस्थ जीवन रोज्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौंमा सो दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थालगायतले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी यस्तो सन्देश दिएका हुन्। ती संस्थाहरूले युवायुवती सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको लतमा फसिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब २५ हजार मानिसको धूमपानका कारण मृत्यु हुने गरेको छ। सन् २०१७ मा नेपाल सरकार सुर्तिजन्य पदार्थविरुद्धको अभियान (एचसिटिसी) ले गरेको अध्ययनले नेपालमा प्रतिवर्ष २७ हजार ८ सय जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि नेपालमा प्रतिवर्ष २७ हजारको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
चिकित्सकका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मुख तथा फोक्सोको क्यान्सर, मुटुरोग, दम, नसाको रोग, श्वास नलीको संक्रमण र क्षयरोगजस्ता घातक रोग लाग्छन्। यी रोग बढ्दै गएपछि मानिसको मृत्युसमेत हुने गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले विश्वभर प्रतिवर्ष हजारौंको मृत्यु हुने गरेको सन्दर्भमा अभियन्ताहरूले यी पदार्थ सेवन गरिरहेको भए सबैलाई त्याग्न आग्रह गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायात, सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन प्रतिबन्धित भए पनि अझै चियापसल, होटेल, रेस्टुराँलगायत अन्य सार्वजनिक स्थलमै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोकिएको छैन।
सोही क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आफूले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको लत त्यागेर मात्र अरूलाई त्याग्न सिकाउन आग्रह गरे। यो वर्षको नारा ‘सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौं, स्वास्थ्य रोजौं’ रहेको छ। मन्त्री यादवले धूमपानको लत कानुनले मात्र नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दैै व्यक्तिगत प्रतिबद्धताकै खाँचो रहेको औंल्याए। ‘अरूलाई धूमपान त्याग भन्नुभन्दा पहिला आफैंले त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने। धन, स्वास्थ्य र परिवारमा असर गर्नुका साथै जीवनभर कमाएको पैसा धूमपानमार्फत लागेको रोग उपचारमा सकिने यादवले बताए। धूमपानविरुद्धको अभियान सबैमा पु¥याउन उनले आग्रहसमेत गरे।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सबैलाई सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन त्याग गरी फोक्सो बचाउन आग्रह गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्तामध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढीको मृत्यु सोही कारण लाग्ने रोगले भइरहेको छ। जसमा फोक्सोको क्यान्सर, क्रोनिक श्वास–प्रश्वासजन्य रोग, क्षयरोगलगायत छन्। यो अवसरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्ना सदस्यहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध अभियान बढाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रतिवर्ष सुर्तीजन्य पदार्थले विश्वभर करिब ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने किशोर–किशोरीको संख्या भने बढिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालमा भइरहेको सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध अभियानले यो समूहलाई प्रभाव पार्न नसकिएकोमा सरोकारवालाको चिन्ता छ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा आइपुग्दा १६ वर्षको अवधिमा यो संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। सन् २०११ मा २० दशमलव ५ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेकोमा यो संख्या बढ्दै गएको ग्राफले देखाएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख जगत केसीले बताए। उनले भने, ‘अन्य उमेर समूहमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घट्दै गएको छ भने किशोर–किशोरीमा भने बढेको छ।’ अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने किशोर–किशोरी १५ देखि १९ वर्षभित्रका हुन्।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ ६० लाखभन्दा बढी मानिसले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। सन् २०१३ को तथ्यांकअनुसार चुरोट सेवन गर्नेको संख्या १८ दशमलव ५ प्रतिशत छ। ग्लोबल युथ एन्टी टोवाकोको तथ्यांकअनुसार १३ देखि १५ वर्षभित्रका २० दशमलव ५ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थले जनस्वास्थ्यमा पारेको गम्भीर असरलाई रोक्न सरकारले ‘२०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन’ ल्याएको थियो। लगत्तै २०७१/७२ मा सुर्तीन्जन्य पदार्थविरुद्ध नियन्त्रण निर्देशिका र सन् २०१७ मा सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्ध महासन्धि रणनीति निर्माण गरेको थियो।
सरकारले ऐन नियम बनाए पनि पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको शाखाप्रमुख केसी बताउँछन्। सार्वजनिक यातायात, सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन प्रतिबन्धित भए पनि अझै चियापसल, होटेल, रेस्टुराँलगायत अन्य सार्वजनिक स्थलमै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन रोकिएको छैन।
नियम पूर्ण लागू हुन नसक्नुमा सरोेकारवाला सबै निकायलाई अभियानमा सहभागी गराउन नसकिएको प्रमुख केसीको भनाइ छ। ‘हामीले सरोकारवाला सबैलाई सहभागी गराउन सकेनौं, यसमा उद्योग, गृह र अर्थ सबै मन्त्रालय सहभागी हुनुपर्छ,’ उनले भने।
