काठमाण्डौ । जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका देशलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा विभिन्न देशले २७ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने हानि र नोक्सानी सम्बोधन गर्न विभिन्न देशले उक्त रकम सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।
तर, विगतका जलवायु सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको अवस्थामा यसपटक घोषणा गरिएको सहयोग समयमै उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान रहे पनि यसको असर असमान रूपमा भोग्नुपरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई अनुदानमा आधारित आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन तथा विकसित राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
मन्त्री चौधरीले हालैको रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य सङ्कटको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका रहेका नेपाली समुदायले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई आर्थिक अभावको विषयमा मात्र सीमित नराखी न्याय र समानतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने तथा अतिवृष्टि, बाढीपहिरो र खडेरीजस्ता समस्या तीव्र बन्दै गएको विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाएको छ ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान तथा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ ।
यसैबीच, कोप–३१ मा डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, दक्षिण कोरिया, आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर, पोर्चुगल, इस्टोनिया र सोलोमन आइल्यान्डलगायतका देश तथा सम्बद्ध पक्षले विभिन्न जलवायु कोषमा आर्थिक योगदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला सम्मेलनमा गरिएको आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु नै जोखिममा रहेका देशका लागि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।










Discussion about this post