सुदूरपश्चिमका पहाड रित्तिँदै, तराईमा चाप बढ्दै

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढ्दो आन्तरिक बसाइँसराइले पहाडी जिल्लाको जनसङ्ख्या घट्दै गएको छ भने तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै गएको छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा आधारभूत सुविधाको अभावका कारण पहाडी क्षेत्रबाट तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्ने क्रम बढ्दै जाँदा प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक सन्तुलनमा चुनौती थपिएको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको जनगणना विवरणअनुसार सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर कमजोर देखिएको छ। अछाम, बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुरालगायत जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ भने दार्चुलामा पनि जनसङ्ख्या वृद्धि निकै न्यून देखिएको छ। यसको विपरीत कैलाली र कञ्चनपुरमा जनसङ्ख्या केन्द्रित हुने क्रम बढिरहेको छ।

पहाडी बस्तीबाट तराईतर्फ भइरहेको बसाइँसराइको असर दार्चुलालगायत दुर्गम जिल्लामा अझ स्पष्ट देखिन्छ। भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक विपद्को जोखिम, कमजोर सडक पूर्वाधार र सञ्चार सुविधाको अभावले स्थानीय नागरिकलाई आफ्नो पुर्ख्यौली थातथलो छोड्न बाध्य बनाइरहेको छ। अपिहिमाल गाउँपालिका–२ भट्टारमा गएको पहिरोबाट परिवारहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था र चौलानी नदीमा उत्पन्न जोखिमले पनि पहाडी बस्तीको संवेदनशीलता उजागर गरेको छ।

सुविधाको खोजीमा गाउँ छोड्दै नागरिक

सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रबाट हुने बसाइँसराइको प्रमुख कारण आर्थिक तथा सामाजिक अवसरको अभाव हो। परम्परागत कृषि प्रणालीमा वन्यजन्तुको बढ्दो आक्रमण, सिँचाइ तथा खानेपानीको समस्या र बजारसम्म पहुँच नहुँदा कृषि पेसाप्रति नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको छ।

त्यसैगरी, विकासका नाममा जथाभाबी सडक निर्माण गर्दा पानीका मुहान सुक्ने, पहिरोको जोखिम बढ्ने र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रने समस्या पनि देखिएको छ। गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीका अवसर पर्याप्त नहुँदा अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न तराईका सहरतर्फ सर्ने गरेका छन्।

सामान्य बिरामी पर्दा समेत टाढाका अस्पताल धाउनुपर्ने, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा नपाइने र सुत्केरी सेवाका लागि कठिन यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाले पहाडी क्षेत्रको बसोबास थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

तराईमा बढ्दो जनसङ्ख्या र पूर्वाधारमाथि चाप

पहाडबाट कैलाली र कञ्चनपुरतर्फ बढिरहेको बसाइँसराइले तराईका क्षेत्रमा पनि नयाँ चुनौती सिर्जना गरेको छ। धनगढी, अत्तरिया, भीमदत्त, लम्की तथा आसपासका सहरी क्षेत्रमा बस्ती विस्तार तीव्र हुँदै गएको छ।

बढ्दो सहरीकरणसँगै कृषियोग्य जमिन आवासीय क्षेत्रमा परिणत हुने क्रम बढेको छ। खेतबारीमा घर तथा अन्य संरचना निर्माण हुँदा कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिम देखिएको छ।

त्यस्तै, खानेपानी, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, सडक तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा जनसङ्ख्याको चाप बढिरहेको छ। तराईमा बसाइँ सरेका नागरिकले समेत स्थानीयस्तरमा पर्याप्त रोजगारी नपाउँदा भारत तथा खाडी मुलुकतर्फ श्रमका लागि जानुपर्ने अवस्था कायमै छ।

यसले बसाइँसराइलाई केवल पहाडबाट तराई सर्ने प्रक्रियामा सीमित नराखी रोजगारीका लागि विदेशिने अर्को चरणसँग समेत जोडिरहेको छ।

मौलिक संस्कृति र पहिचानसमेत सङ्कटमा

आन्तरिक बसाइँसराइको प्रभाव भूगोल र जनसङ्ख्यामा मात्र सीमित छैन। यसले सुदूरपश्चिमको मौलिक भाषा, संस्कृति, परम्परा र सामाजिक सम्बन्धमा समेत असर पारिरहेको छ।

पहाडी गाउँहरू खाली हुँदै जाँदा पुस्तौँदेखि चल्दै आएका अर्मपर्म, सामूहिक श्रम, छिमेकीपन र सामुदायिक जीवनशैली कमजोर बन्दै गएका छन्। सुदूरपश्चिमको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान बोकेका देउडा, ढुस्को, धुम्मारी र ठाडो खेलजस्ता परम्परागत सांस्कृतिक विधाको अभ्यास गर्ने पुस्ता घट्दै गएको छ।

त्यस्तै, डोटेली, बैतडेली तथा अन्य स्थानीय भाषिका बोल्ने नयाँ पुस्ताको सङ्ख्या घट्दै जानु पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। तराईका सहरमा हुर्किरहेको दोस्रो पुस्ता आफ्नो पुर्ख्यौली भाषा, लोककथा, उखानटुक्का र सांस्कृतिक परम्पराबाट टाढिँदै जाने जोखिम बढेको छ।

यसरी बसाइँसराइले मानिसको बसोबास मात्र परिवर्तन नगरी सुदूरपश्चिमको मौलिक पहिचान र सांस्कृतिक निरन्तरतामा समेत चुनौती थपिरहेको छ।

पहाडमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता

सुदूरपश्चिममा बढ्दो बसाइँसराइ व्यवस्थापन गर्न पहाडी क्षेत्रमै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन र व्यावहारिक योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पहाडी क्षेत्रका बाँझो जमिनलाई व्यावसायिक कृषिमा उपयोग गर्दै फलफूल, चिया, कफी तथा जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरण, प्रशोधन केन्द्र स्थापना, आधुनिक कृषि प्रविधि र वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउने उपायमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास, भरपर्दो सडक तथा सञ्चार सुविधा विस्तार र गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।

तराईका कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्न प्रभावकारी भू–उपयोग नीति लागू गर्नुका साथै अव्यवस्थित जग्गा प्लटिङ र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सुदूरपश्चिमको सन्तुलित विकासका लागि पहाड र तराई दुवै क्षेत्रलाई समान प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। पहाडी जिल्लामा रोजगारी र आधारभूत सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सके मात्र नागरिकलाई आफ्नै गाउँमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ।

अन्यथा, पहाडबाट तराई र तराईबाट विदेशिने क्रमले सुदूरपश्चिमको जनसङ्ख्यात्मक सन्तुलन मात्र होइन, मौलिक संस्कृति, भाषा र ऐतिहासिक पहिचानसमेत क्रमशः कमजोर बनाउने जोखिम रहिरहनेछ।