काठमाडौं । गत भदौ १० गते गएको विनाशकारी हिमपहिरो तथा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) ले नेपालका लागि २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ) विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, विपद्बाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकमको तुलनामा यो सहायता निकै कम रहेको भन्दै जलवायु अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अक्टोबर २२, २०२६ मा बसेको कोषको सञ्चालक समितिको भर्चुअल बैठकले नेपालको आकस्मिक सहयोगसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्दै नियमित प्रक्रियाबाहिर गएर पनि विशेष व्यवस्था अन्तर्गत सहायता प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
अरबौँ डलरको क्षति, पुनर्निर्माणमा ठूलो चुनौती
गत अगस्टमा जलाधार क्षेत्रमा गएको चट्टान र हिउँको विनाशकारी पहिरोपछि भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको लेदोसहितको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, राजमार्ग, दूरसञ्चार सेवा, स्थानीय बस्ती र अन्य भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
नेपाल सरकारका अनुसार विपद्का कारण करिब २ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको छ। पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि भने करिब ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विपद्का कारण करिब १ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको र ५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको विवरण प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यति ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको तुलनामा विनियोजन गरिएको २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलरको सहायता अपर्याप्त रहेको जलवायु अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। उक्त रकममा प्रशासनिक तथा निगरानीसम्बन्धी शुल्कसमेत समावेश रहेको जनाइएको छ।
नेपाललाई सहयोग गर्न कोषको प्रक्रियामा लचकता
कोषका सह–अध्यक्ष जर्ज बोर्स्टिङ र क्यामिला मिनेर्वा रोड्रिगेज ताभारेजले नेपालको संकटप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रक्रियागत लचकता अपनाइएको बताएका छन्।
नेपाल सरकारका सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूले अगस्ट ३१ मा कोषसमक्ष प्रत्यक्ष तथा शीघ्र आर्थिक सहयोगका लागि औपचारिक अपिल गरेका थिए। सोही अपिलका आधारमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पहल गरेपछि विशेष बैठक बसेको जनाइएको छ।
निर्णयअनुसार नेपालले विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत कोषको सञ्चालक समितिसमक्ष ठोस सहायता प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ।
ऋण होइन, अनुदानमा आधारित सहयोगको माग
बैठकमा ग्लोबल क्याम्पेन टु डिमान्ड क्लाइमेट जस्टिसका प्रतिनिधि प्रयास अधिकारीले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताएका थिए।
उनले हानि–नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, सहायता प्रभावित समुदायसम्म सहज, पारदर्शी र प्रत्यक्ष रूपमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
नेपालका तर्फबाट अति कम विकसित मुलुकहरूका वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालले पारदर्शी र नतिजामुखी सहायता प्रस्ताव छिट्टै तयार गरी पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपालको विपद् अनुभवले भविष्यमा जलवायुजन्य संकटका बेला हानि–नोक्सानी कोषबाट छिटो र प्रभावकारी रूपमा आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
Discussion about this post