उत्तरी नाकामा चिनियाँ सामान रोकिँदा दसैं बजार महँगिने जोखिम

काठमाडौं। दसैं–तिहारलाई लक्षित गरी चीनबाट आयात गरिएका लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री तथा सजावटका सामान उत्तरी नाकामै रोकिँदा नेपाली बजारमा आपूर्ति प्रभावित भएको छ। चाडपर्वको मुख्य बिक्री सिजनमै सामान बजारमा आइपुग्न नसक्दा व्यापारीको लगानी जोखिममा परेको छ भने उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले भन्सार कार्यालय, सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएपछि रसुवागढी नाका बन्द भएको थियो। त्यसपछि पहिरोको जोखिम देखाउँदै चीनले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाकाबाट हुने आयात–निर्यात पनि रोकेको थियो। काठमाडौंसँग तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेका यी दुई प्रमुख नाका बन्द भएपछि व्यवसायीले मुस्ताङको कोरला नाकालाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका थिए।

तर, असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण बेनी–जोमसोम सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि कोरला नाकाबाट हुने सामान ढुवानीसमेत प्रभावित भएको छ। कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका करिब दुई सय कन्टेनर सामान र सयौं विद्युतीय सवारीसाधन मुस्ताङमै रोकिएका छन्। एकपछि अर्को व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुँदा चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यवसायी थप समस्यामा परेका छन्।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले उत्तरी नाकामा देखिएको अवरोधका कारण बजारमा सामानको आपूर्ति सहज हुन नसकेको बताए। वैकल्पिक मार्गबाट केही सामान ल्याउने प्रयास भए पनि त्यसले बजारको समग्र माग धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘सामान आएको छैन। ल्याउन खोजिएका सामान बाटोमै अड्किएका छन्,’ कार्कीले भने। उनका अनुसार वैकल्पिक मार्गबाट सामान ल्याउँदा ढुवानी समय र लागत दुवै बढेको छ। यसको असर वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने उनले बताए।

चाडपर्वको बिक्री सिजनमै व्यापारीको लगानी जोखिममा
दसैं–तिहारमा तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री, बत्ती तथा घर सजावटका सामानको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्छ। नेपाली बजारमा बिक्री हुने यस्ता धेरै वस्तु चीनबाट आयात हुने भएकाले उत्तरी नाकामा देखिएको अवरोधको असर खुद्रा बजारसम्म पुग्ने जोखिम छ।

व्यवसायीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर महिनौंअघि नै सामान अर्डर गर्ने गर्छन्। सामान खरिदका लागि ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने भएकाले धेरै व्यवसायी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट ऋण लिन्छन्। तर, सामान बिक्री हुने मुख्य समयमै सीमाक्षेत्र वा बाटोमा रोकिँदा लगानी लामो समयसम्म फिर्ता हुन सक्दैन। यसबीच ऋणको ब्याज, गोदाम भाडा र अन्य खर्च भने निरन्तर बढिरहन्छन्।

सामान बिक्री गरेर ऋण तिर्ने र नयाँ कारोबारका लागि पुँजी जुटाउने योजनामा रहेका व्यवसायीलाई यसले थप दबाब दिएको छ। चाडपर्वको बिक्री अवधि सकिएपछि सामान बजारमा आइपुगे पनि अपेक्षित मूल्य र परिमाणमा बिक्री नहुने जोखिम रहन्छ। विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई यस्तो अवस्थाले बढी असर पार्न सक्छ।

सामानको आवागमनमा निर्भर ढुवानी व्यवसाय, ट्रक चालक, भरिया तथा सीमावर्ती क्षेत्रका होटल र अन्य व्यवसायको आम्दानीसमेत प्रभावित हुन्छ। यसरी नाकामा देखिएको समस्या आयातकर्ता र उपभोक्तामा मात्र सीमित नभई रोजगारी तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिसम्म फैलिन सक्छ।

वैकल्पिक मार्गले बढायो ढुवानी खर्च
नियमित उत्तरी मार्गबाट सामान ल्याउन नसक्दा व्यवसायीले वैकल्पिक सडक वा अन्य व्यापारिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। कतिपय अवस्थामा भारतका बन्दरगाह हुँदै सामान नेपाल ल्याउनुपर्दा पारवहन समय, जाँचपास, ढुवानी र भण्डारण खर्च बढ्न सक्छ।

कार्कीका अनुसार एउटा कन्टेनरको ढुवानी भाडा ६ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको छ। ढुवानी लागत बढ्दै जाँदा आयातित सामानको लागत पनि बढ्ने भएकाले यसको असर खुद्रा मूल्यमा पर्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

यद्यपि, ढुवानी खर्च बढेकै अनुपातमा खुद्रा मूल्य बढ्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। बजारमा उपलब्ध मौज्दात, वैकल्पिक आपूर्ति, व्यवसायीको नाफा मार्जिन, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको मागले पनि मूल्य निर्धारण गर्छन्। तर आपूर्ति घट्ने र माग उच्च रहने अवस्था लामो समयसम्म कायम रहेमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्न सक्छ।

बजार अनुगमन सुस्त, उपभोक्ता ठगिने जोखिम
चाडपर्वको समयमा बजारमा माग बढ्ने भए पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन नसके व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने जोखिम रहन्छ। बजार अनुगमन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको प्रमुख जिम्मेवारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो। यसका साथै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अनुगमन तथा कारबाही गर्न सक्छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र बजार अनुगमन र नियन्त्रण गर्न पाउँछन्। स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ।

म्याद गुज्रिएका वस्तुको बिक्री, नापतौलमा ठगी, अनुचित मूल्य असुली, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्ने हुन्छ। तर अनुगमनलाई नियमित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन नसके उपभोक्ता ठगीमा पर्ने तथा बजारमा मूल्य र गुणस्तरसम्बन्धी विकृति बढ्ने जोखिम रहन्छ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका
आपूर्ति अवरोध र मूल्यवृद्धिबारे उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बजारमा बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनका अनुसार अत्यावश्यक वस्तुसमेत महँगो रहने अवस्थाले उपभोक्तालाई आर्थिक दबाबमा पारेको छ।

नाकामा अवरोध भएको बहानामा सामान लुकाएर मूल्य बढाइएको हो वा वास्तविक ढुवानी लागत र आपूर्ति अभावका कारण मूल्य बढेको हो भन्ने छुट्ट्याउन प्रभावकारी बजार अनुगमन आवश्यक हुन्छ। सरकारले आयातको परिमाण, भन्सार मूल्य, थोक तथा खुद्रा मूल्य र बजारमा उपलब्ध मौज्दातको तुलना गर्न सकेमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि पहिचान गर्न सहज हुन्छ।

व्यापारीलाई मूल्यसूची राख्न लगाउने, बिलबिजक अनिवार्य गर्ने तथा प्रमाणित अनियमिततामाथि कारबाही गर्ने कामले बजारमा पारदर्शिता बढाउन सक्छ। आपूर्ति सहज बनाउने प्रयाससँगै उपभोक्तालाई अनुचित मूल्यवृद्धि र ठगीबाट जोगाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

व्यापार र राजस्वमा समेत असर
गत आर्थिक वर्षमा तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको तथ्यांकले यी मार्गको व्यापारिक महत्त्व देखाउँछ। नाकाबाट हुने आयात–निर्यात ठप्प वा सीमित हुँदा भन्सार राजस्व संकलनमा समेत असर पर्न सक्छ।

तर राजस्वमा कति असर परेको छ भन्ने यकिन गर्न सम्बन्धित भन्सारको दैनिक तथा मासिक राजस्व र आयात परिमाणको तुलना आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, नाका अवरुद्ध हुँदा आयातको माग हराउनेभन्दा पनि सामान ढिलो गरी वा वैकल्पिक मार्गबाट आउने सम्भावना रहन्छ।

दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो व्यापारिक मार्गले आयात लागत घटाउन, आपूर्ति नियमित बनाउन र व्यवसायको अनिश्चितता कम गर्न मद्दत गर्छ। नेपालका लागि उत्तरी नाकाको पूर्वाधार सुधारसँगै अन्य व्यापारिक मार्गलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

नाका खुलाउन कूटनीतिक पहलको माग
चाडपर्वको मुखमा सामानको आपूर्ति सहज बनाउन व्यवसायीले सरकारले चीनसँग कूटनीतिक पहल र आवश्यक समन्वय तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा रोकिएका सामानको जाँचपास व्यवस्थित बनाउने, अवरुद्ध सडकखण्डको मर्मत छिटो गर्ने र वैकल्पिक मार्गको अवस्थाबारे स्पष्ट सूचना सार्वजनिक गर्ने कामले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ।

त्यस्तै, बाढीपहिरोबाट व्यापारिक मार्गमा हुने अवरोध कम गर्न सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारलाई सुरक्षित तथा भरपर्दो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। आयातकर्ताले सामानको आवागमनबारे समयमै जानकारी पाउने व्यवस्था भएमा मौज्दात व्यवस्थापन र बिक्रीको योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ।

दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उत्पादनको क्षमता बढाउने, व्यापारिक मार्ग विविधीकरण गर्ने र सीमाक्षेत्रको ढुवानी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय आवश्यक छन्। सबै आयातित वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सम्भव नभए पनि आपूर्ति प्रणालीलाई विविध र भरपर्दो बनाउन सकेमा कुनै एउटा मार्गमा अवरोध आउँदा बजारमा पर्ने असर कम गर्न सकिन्छ।

दसैं–तिहारको बजारमा तत्काल आपूर्ति सहज बनाउनु, वास्तविक लागतका आधारमा मूल्य निर्धारण भए–नभएको अनुगमन गर्नु र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रण गर्नु सरकारका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। अन्यथा, नाकामा रोकिएका सामानको समस्या व्यापारीको लगानीमा मात्र सीमित नरही उपभोक्ताको चाडपर्व खर्चसमेत बढाउने जोखिम छ।