रसुवा बाढी : क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र उद्धार तीव्र पार्न सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समिति सभापति आशिष गजुरेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै मानिसहरू फसेर बसेको विवरण आएकाले खोज तथा उद्धार अभियानलाई थप तीव्र बनाउनुपर्ने बताए। विशेषगरी सुरुङलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकारलाई हामीले तत्काल निर्माण तथा उद्धारको काम अघि बढाउन अनुरोध गरेका छौँ। टनेलमा उद्धारका लागि तत्कालै खटिनुपर्छ। यसमा स्वदेशी तथा विदेशी सबै विज्ञलाई परिचालन गरी तत्काल उद्धारको काम गर्नुपर्छ,’ गजुरेलले भने।

जंगल तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा समेत मानिसहरू फसेर बसेको विवरण आएकाले उनीहरूको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

तुईन, झोलुंगे पुल र अस्थायी सडकलाई प्राथमिकता

बाढीका कारण अवरुद्ध भएको सम्पर्क सञ्जाल तत्काल पुनःस्थापना गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा आवागमन सहज बनाउन आवश्यक स्थानमा तुईन, झोलुंगे पुल तथा अस्थायी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

‘कतिपय ठाउँमा तत्काल तुईन निर्माण गर्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्नुपर्ने र अस्थायी सडकसमेत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यी कामलाई अहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ गजुरेलले भने।

विद्युत् आपूर्ति तत्काल सुचारु गर्न आग्रह

समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति तत्काल सुचारु गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विद्युत् अवरुद्ध हुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकेर मकै, धानलगायत खाद्यान्न प्रशोधनमा समेत समस्या भएको गजुरेलले बताए।

विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिन जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

पुनर्निर्माणका लागि स्वदेशी–विदेशी स्रोत परिचालन गर्न सुझाव

समितिले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र, विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण तथा सामग्री सहयोग जुटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्राप्त सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको सभापति गजुरेलले बताए।

खोज तथा उद्धारपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, निजी लगानी र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ। जलविद्युत् आयोजना तथा सडक पुनर्निर्माणमा स्वदेशी र वैदेशिक निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ।

जलवायु क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने

समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।

गजुरेलका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्को असर कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपालले पाउनुपर्ने सहयोग र क्षतिपूर्तिका विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन आवश्यक छ।

विगतका विपद्बाट पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड

सभापति गजुरेलले विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी र अनुभवलाई संस्थागत गर्न नसक्दा अहिले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।

उनले २०८२ असार २४ गते भोटेकोसीमा आएको बाढीमा १६ जनाको मृत्यु भएको घटनालाई अहिलेको विपद्का लागि महत्वपूर्ण चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए। तर त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिकेर पूर्वतयारी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

‘त्यतिबेला वार्निङ रहेछ, हाम्रो लागि । तर त्यो संस्थागत भएन, त्यसलाई हामीले बिर्सियौँ । त्यसबाट तयारी गर्न नसक्दा आज हामीले ठूलो विपत्ति भोग्नुपरेको हो,’ गजुरेलले भने।

विपद् व्यवस्थापनमा ‘संस्थागत स्मृति’ महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी, अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत गरी आगामी जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

समितिले गरेका निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायमा लिखित रूपमा पठाइने सभापति गजुरेलले जानकारी दिए।