काठमाडौँ । संसद् बैठकमा सांसदहरूले जनताका समस्या र जनसरोकारका विषय उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुने गुनासो लामो समयदेखि हुँदै आएको छ। संसद्मा उठेका विषय सञ्चारमाध्यममा आए पनि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्ने समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाएको छ।
प्रशासनिक तथा जनसरोकारका विषयमा सांसदहरूले उठाएका सवालमा सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भएका पहल, काम तथा प्रगतिबारे प्रश्नकर्ता सांसदलाई जानकारी गराउने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार गत असार २६ गतेको छलफलपछि सुरु गरिएको यो अभ्यास पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
“संसद्मा उठेका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सोही दिन जानकारी गराइन्छ। मन्त्रालयले विषयको प्रकृति हेरी समाधान गर्छ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित सांसद तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउँछ,” शाहले भने।
उनका अनुसार संयन्त्रको उद्देश्य संसद्मा उठेका विषयलाई केवल टिपोट गरेर राख्ने नभई समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनु हो। तत्काल समाधान गर्न नसकिने विषयमा समेत त्यसको कारण, वर्तमान अवस्था र समाधानका सम्भावित उपायबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सांसदहरूले सदनमा उठाएका विषय साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो प्रगति विवरण साप्ताहिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पाँच–पाँच बैठक बसेका थिए। ती बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा २८२ सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाका पाँच बैठकमा १९४ जना र राष्ट्रियसभाका पाँच बैठकमा ८८ जना सांसदले उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सम्बोधन गरिएको छ। केही विषयमा समाधानको अवस्था तथा प्रगतिबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारीसमेत गराइएको छ।
साउन महिनामा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सांसदहरूले उठाएका थिए।
गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ६६ सांसदले उठाएका थिए। त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका २७ र राष्ट्रियसभाका ३९ सांसद छन्। त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ६० सांसदले उठाएका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ४८ सांसदले धारणा राखेका थिए।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३३, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा २१ र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा १३ सांसदले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११, रक्षा मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समान ९–९ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ५ सांसदले धारणा राखेका थिए।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ४ तथा शिक्षा तथा संस्कृत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३ सांसदको संलग्नता रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
४५ कर्मचारी संयन्त्रमार्फत समन्वय
संसद्मा उठेका विषयको सुनुवाइ तथा समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ४ जना र विभिन्न मन्त्रालयका ४१ गरी ४५ जना कर्मचारी संलग्न छन्।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा खटिएका सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले सांसदहरूले उठाएका आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय टिपोट गरी सचिवलाई रिपोर्टिङ गर्छन्। त्यसपछि सचिवमार्फत सम्बन्धित मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिन्छ।
मन्त्रीको निर्देशनअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइन्छ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित सांसदलाई दिइन्छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई इमेल, ह्वाट्सएपलगायतका माध्यमबाट साप्ताहिक रूपमा प्रगति विवरण पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस प्रणालीले संसद्मा उठेका जनसरोकारका विषयलाई सरकारको कामसँग जोड्दै सांसदका प्रश्न र जनताका समस्याको सुनुवाइलाई थप व्यवस्थित तथा जवाफदेही बनाउने प्रयासका रूपमा काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
Discussion about this post