सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्र सुरक्षित नहुने बताएका छन्।
बुधवार काठमाडौँमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्न राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यवसायिक तथा संस्थागत वातावरण जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।
न्यायाधीश फुयाँलले निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान तथा व्यवसायिक संघ–संस्थाले न्यायिक प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने अभ्यासमा संलग्न हुनु गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय भएको बताए।
उनले भने, “न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरूको प्रयासबाट मात्र सुरक्षित रहँदैन। यसका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यवसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ।”
उनका अनुसार न्यायपालिका कमजोर भए देशमा लगानी र उत्पादन दुवै प्रभावित हुन्छन्, त्यसैले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयासबाट टाढा रहनुपर्ने हुन्छ।
फुयाँलले अदालतलाई प्रभावित गर्ने प्रयास कार्यपालिका वा न्यायपालिकाभित्रबाट मात्र नभई व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि हुन सक्ने भन्दै यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले थपे, “यदि कमजोर न्यायपालिका भयो भने त्यसले लगानीको वातावरण र उत्पादनलाई कमजोर बनाउँछ। निजी क्षेत्र, ठूला उद्योगी व्यवसायी वा तिनका संस्थाहरू न्यायपालिकालाई प्रभाव पारिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।
Discussion about this post