काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा चालु संसद् अधिवेशनमै दर्ता गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट राय लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको सरकारले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न पक्षबाट प्राप्त करिब १० हजार सुझाव समेटेर अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकेको छ । अब कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय तथा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएपछि विधेयक मन्त्रीपरिषद्मार्फत संसद्मा दर्ता गरिने तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गतको एक सय दिने कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयार गर्ने उल्लेख थियो । निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भए पनि सरकारले चालु अधिवेशनमै विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी गरेको हो ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयक समयमै संसद्मा लैजान कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगबाट ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियामार्फत राय लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगले चाहेमा छोटो समयमै परामर्श दिन सक्ने उल्लेख गर्दै विगतमा पनि यस्तै अभ्यास भएको स्मरण गराउनुभयो । संविधानअनुसार कर्मचारीको सेवा–सर्तसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले पदपूर्ति, बढुवा, सरुवा, सेवा समूह सञ्चालन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषय अध्ययन गरी सरकारलाई राय दिने गर्दछ ।
गत वैशाख ११ गते सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मसौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्षमा सीमित गर्ने तथा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ । यसअघि पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक दुई पटक प्रतिनिधिसभामा पेस भएर व्यापक छलफलमा आएको भए पनि विभिन्न कारणले ऐन बन्न सकेको थिएन ।
Discussion about this post