काठमाडौं – रामचन्द्र पौडेल ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता पठाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ‘संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८३’ का विषयवस्तुमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएकाले फिर्ता पठाइएको हो।
सरकारले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको निर्णयलाई अन्तिम मान्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। सोही व्यवस्थालाई लिएर व्यापक बहस भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि कदम चाल्नुभएको हो।
यसैबीच, राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा ९१० बमोजिम ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ भने जारी गर्नुभएको छ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका ८ मध्ये ७ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका छन्। यसअघि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, विश्वविद्यालयसम्बन्धी संशोधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि जारी भइसकेका छन्।
Discussion about this post