प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजराज शर्माले एआई र प्रविधिको जवाफदेहिता सधैं मानिस वा संस्थामै रहनुपर्ने बताएका छन्।
उनले प्रविधि जति नै विकसित भए पनि यसको जिम्मेवारी मेसिनलाई दिन नहुने स्पष्ट पारे।
पछिल्लो समय विपद् तथा संकटका कारण भौतिक अभिलेख र सञ्चार प्रणालीमा समस्या देखिएको स्मरण गर्दै शर्माले न्याय सम्पादन र संस्थागत निरन्तरताका लागि उत्थानशील डिजिटल पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताए।
न्यायपालिकामा मुद्दा व्यवस्थापन, इलेक्ट्रोनिक दर्ता, अभिलेख तथा प्रमाण व्यवस्थापन र न्यायिक सुनुवाइमा प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको उनले जानकारी दिए।
डिजिटल रूपान्तरणसँगै साइबर सुरक्षा र अन्य आन्तरिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०८२’ तर्जुमा गरेको पनि उनले बताए।
‘संकटका बेला सुदृढ इन्टरनेटको संरक्षण’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १ सय ३० र नेपालका १ सय ५० गरी करिब २ सय ८० जना सहभागी छन्।
Discussion about this post