सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने तयारी

काठमाडौं । सरकार र जेनजीहरूबीच जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरूको दस्तावेजीकरण तथा कार्यान्वयनका लागि लिखित सम्झौता हुने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच छिट्टै औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिने तयारी भइरहेको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ।

२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौताकै जस्तो प्रकृतिको सम्झौता यसपटक जेनजी आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि गर्न लागिएको हो। हाल जेनजीका विभिन्न समूहहरूसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको र केही दिनमै औपचारिक वार्ता गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको सरकारका उच्च स्रोतले बताएको छ।

सरकारले सम्झौताका लागि आठ वटा जेनजी समूहसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। वार्ताको संयोजन प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार, आगामी औपचारिक वार्ता सफल भएमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा लिखित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

गत २५ असोजमा राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा विभिन्न समूहका जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको थियो। सो दिन राष्ट्रपति पौडेल आकस्मिक बिरामी परेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र केही मन्त्रीहरूसँग मात्र छलफल सम्भव भएको थियो। त्यसपछि असोज ३० गते पुनः राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा शीतलनिवासमै अर्को छलफल भएको थियो।

उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदन परियार र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सहभागी थिए। आन्दोलनकारी पक्षबाट जेनजी, घाइते र सहिद परिवार गरी १६ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए।

आन्दोलनकारी पक्षले छलफलमा लिखित सम्झौता हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा राखेका थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई “आतंककारी” भन्न थालिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलनको वैधता सुनिश्चित गर्न लिखित सम्झौता आवश्यक रहेको बताएका थिए।

राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनकारीहरूलाई आश्वस्त पार्दै जननिर्वाचित सरकार र संसद् परिवर्तनदेखि नयाँ राजनीतिक दिशाको सुरुवातसम्म आन्दोलनकै योगदान रहेको बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वलाई आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि भन्दै सरकार आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटप्रति इमानदार रहने आश्वासन दिएको बताए।

गृहमन्त्री अर्यालले पनि सरकारका तर्फबाट जेनजीहरूसँग संवाद र सम्पर्क संयोजनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार खनाललाई दिइएको जानकारी दिएका थिए।

सरकारका अनुसार, सम्झौतामा समावेश गरिने विषयवस्तुहरू अझै अन्तिम टुंगोमा पुग्न बाँकी छन्। तर सहिद परिवार, घाइते तथा अग्रपंक्तिमा रहेका जेनजीहरूका मागहरू सम्बोधन र दस्तावेजीकरण गर्न सम्झौता आवश्यक भएको निष्कर्षमा सरकारले सहमति बनाएको छ।

सुरक्षा निकायका प्रतिवेदन अनुसार, हाल जेनजीका नाममा करिब २५ वटा फरक समूहले राजनीतिक र गैरराजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसैले सरकारले वास्तविक आन्दोलनकारी समूहसँग औपचारिक सम्झौता गरी राजनीतिक स्थिरता र विश्वास पुनःस्थापनाको प्रयास थालेको बताइन्छ। उपहार खबर