काठमाडौं – विद्यालय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले २३ असारसम्म मात्रै कुर्ने स्पष्ट पारेको छ। यदि तोकिएको मितिमा ऐन जारी नभएमा फेरि आन्दोलनमा जाने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
गत १७ वैशाखमा सरकारले शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति गरेको थियो। तर सहमति अनुसार ऐन नआएपछि महासंघले संसद् बैठक बस्ने २३ असारसम्म अन्तिम समय दिएको हो। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, “सहमतिको समय सकिएको छ, अब २३ असारसम्म पर्खिन्छौं।”
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट सोमबार विधेयक पास गर्ने तयारी भए पनि शिक्षकका मागबारे विवाद भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँग वार्ता गर्न समय मागेका थिए।विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको पदपूर्तिको ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको थियो।
तर महासंघले यो व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। महासंघको आरोप छ कि शिक्षा मन्त्रालयमा प्रारम्भिक सहमति भइसकेको व्यवस्थालाई शिक्षामन्त्रीले परिवर्तन गरेर अघि बढाएको हो। यसबाहेक, शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा दिइने ९० अंक घटाएर ८० अंकमा झार्नुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ। सहअध्यक्ष पराजुलीका अनुसार यी विषयहरू टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्दैन, तर सरकारले इमान्दारिता देखाउनुपर्छ। “२३ असारसम्म शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलनमा जान्छौं,” पराजुलीले स्पष्ट भनिन्।महासंघले यसअघि २० चैतदेखि २९ दिन लामो आन्दोलन गरेर सरकारलाई वार्तामा ल्याएको थियो। त्यसकै निरन्तरतामा १७ वैशाखमा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो, जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। महासंघले अबको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने संकेतसमेत दिएको छ।
Discussion about this post