कञ्चनपुर – सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना, दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना प्रक्रिया निर्णायक मोडमा पुगेको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्र स्वीकृतिको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
सन् २०७७ मा स्वीकृत गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) लाई संशोधन गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त फाइल वन विभागमा पठाएको थियो। त्यसपछि, २०७९ असार १५ गते वन विभागले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरलाई यस सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न पत्राचार गरेको छ।
सोमबार वेदकोट नगरपालिकाका पूर्व मेयर अशोक कुमार चन्द र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ वन अधिकृत राम बिचारी ठाकुरबीच यस विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। छलफलमा वरिष्ठ अधिकृत ठाकुरले सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै ४/५ दिनभित्र वन विभागमा राय सुझाव पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
यदि असार मसान्तभित्र डिभिजन वन कार्यालयबाट राय सुझाव वन विभागमार्फत मन्त्रालयमा पुगेमा, मन्त्रिपरिषदले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्णय गर्ने सम्भावना प्रबल छ। यस निर्णयले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रले लिएको वन क्षेत्रको सट्टाभर्ना (लागत मूल्य वा राजस्व) बुझाउनु पर्ने छैन। तर, यदि प्रक्रिया असार मसान्तभित्र पूरा हुन नसकेमा आगामी आर्थिक वर्षमा सो जग्गाको सट्टाभर्ना बुझाउनुपर्ने ठूलो आर्थिक चुनौती थपिने देखिन्छ।
यसका साथै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हालै नियुक्त सचिव पनि यस परियोजनाप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँ सुदूरपश्चिमकै बासिन्दा भएकाले आयोजनाको महत्त्वबारे अवगत हुनुहुन्छ र यसलाई सहज बनाउन पहल गरिरहनुभएको छ। यसैगरी, उद्योग मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारी र उद्योग मन्त्रालयले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राख्न प्रस्ताव तयारी गरिरहेको छ।
विगतमा विविध कारणले ढिलो भएको यस आयोजना अब सार्थक दिशातर्फ अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Discussion about this post