वैदेशिक ऋणले थिचिँदै मुलुक :दैनिक बढ्दै ऋणको भार
ऋण लिन डराएर पनि हुँदैन र डराउनु पर्छ पनि। पैसा नहुँदा पनि ऋण लिइएन भने चाहेको काम हुँदैन। तर त्यसो भनेर ऋणसँग कत्ति डराइएन भने त्यसले डुबाउन बेर लाग्दैन। ताजा उदाहरण छिमेकी देश श्रीलंका छँदैछ। वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेर त्यो देश टाट पल्टिएको छ। पाउरोटीका लागि जनता लाइन लाग्न बाध्य भएका छन्। सरकार कफ्र्यु लगाउन बाध्य छ। त्यसले पक्कै पनि धेरै देशलाई झस्काएको हुनुपर्छ। अहिल्यै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नेपालको छैन, तर केही न केही सतर्क हुनैपर्छ। श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्छ। किन पनि भने नेपालको समेत वैदेशिक ऋणमात्रा रफ्तारले बढेको छ।
अहिले नेपालले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ९ खर्ब ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छ। ३÷४ वर्षमा तेब्बर मात्रामा वैदेशिक ऋण बढेको छ। यसो हुनुको कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक खर्च जुटाउनु पनि थियो। नेपालले ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि वैदेशिक ऋणको भर परिरहनु पनि परेको छ।
भनिन्छ, ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ, बढी हुनु हुँदैन। नेपालको अर्थतन्त्रसँग दाँजेर हेर्दा अहिलेको ऋण त्यो मान्यताभन्दा कमै छ। तर, जुन गतिले हामीले ऋण लिइरहेका छौं, त्यस्तै भइरहने त्यो सीमा कट्न बेर लाग्दैन र संकट निम्तिन्न भन्न सकिन्न। हामीले लिएको ऋण विदेशी मुद्रामै भुक्तानी गर्नुपर्छ।
मुलुकले २०७७÷७८ मा वैदेशिक ऋणको साँवा २३ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। वस्तु आयात गर्दा पनि विदेशी मुद्रामै कारोबार हुन्छ। तसर्थ, मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशी मुद्रा होइन वैदेशिक मुद्रा हुनुपर्छ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भनेको निर्यातबाट हो, पर्यटक आगमनबाट हो। विप्रेषणबाट हो। अरू उपायहरू पनि छन्। तर दुर्भाग्य के भने नेपाल निर्यातमूलक मुलुक नभई आयात मात्रै धेरै गर्ने देश हो। निर्यातभन्दा धेरै बढी आयात हुँदा मुलुकको व्यापार घाटा साढे ११ खर्बभन्दा बढी छ। मुलुक भित्रिने विदेशी रकमभन्दा बाहिरिने बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। राज्यको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ छ। यो भनेको ६÷७ महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता हो।
विप्रेषण आम्दानी केही यता केही बढेको देखिन्छ। पर्यटक आगमनमा त्यस्तो विधि सुखद खबर छैन। निर्यातको कुरै नगरेको हुने अवस्था छ। बरु सरकारले एउटा संवेदनशीलता चाहिँ अपनायो कि विदेशी मुद्राको खपत कम गर्न कतिपय वस्तुको आयातमा रोक लगायो। तर, यो उपाय अल्पकालीन हो। दीर्घकालका लागि तै निर्यात वृद्धिको जुक्ति ननिकाली धरै छैन।
वैदेशिक ऋणले थिचिँदै मुलुक
विदेशमा काम गर्न गएका युवाले पठाउने विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई लगाइरहेको टेकोको पनि विकल्प खोज्नु नै पर्छ। नेपालले सन् १९६० को दशकदेखि वैदेशिक ऋण लिन सुरु ग¥यो। यो अवधि त्यही समय हो, अफ्रिकी मुलुकहरूले अत्यधिक वैदेशिक ऋण लिएका थिए। दक्षिण अमेरिकी देशहरूले पनि त्यसै गरेका थिए। परिणाम उनीहरू ऋणमा चुर्लुम्म डुबे। माथि उठ्नै कठिन भयो।
अहिले केही वर्षयता नेपालले थपिरहेको वैदेशिक ऋणको दर हेर्दा मुलुक कतै श्रीलंकाको दिशामा त जाँदै छैन् भन्ने आभास कतिपयलाई भएको छ। हो, घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भनेझैं हैसियत अनुसार वैदेशिक ऋण लिनुपर्छ। तर मुलुकको नेतृत्व गरिरहेकाहरू वितरणमुखी अर्थतन्त्रका अभ्यासकर्तामात्रै धेरै छन्। तिनका प्रवृत्तिले नेपाललाई श्रीलंकै जस्तो हालतमा लैजान्न भन्न सकिन्न। बुझ्न जरुरी छ कि ऋण भनेको आवश्यक राक्षस अर्थात् ‘नेसेसरी इभिल’ हो। सचेत नभए यसले सखाप पार्न बेर लाउँदैन। वैदेशिक ऋण चंगुल बन्न सक्छ।
(स्रोत : annapurnapost.com )
