बजेटको टुंगो छैन, हतारमा शिलान्यास : औद्योगिक क्षेत्रको कथा !!
काठमाडौं । फागुन १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छाडेर आफ्नो समूहमा आएका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई लिएर हेलिकप्टरमार्फत कञ्चनपुर पुगेका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्र त्यही हो, जहाँ आजभन्दा २५ वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा भएको थियो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरु केही उद्घटन र धेरै शिलान्यास कार्यक्रममा व्यस्त छन् । पछिल्लो दुई महिनामा जति शिलान्यास भए, यो सरकार बनेको तीन वर्षमा त्यति नभएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १६ गते झापाको दमकमा बन्ने नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरे । यस्तै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले ११ फागुनमा बाँकेको नौवस्था औद्योगिक क्षेत्र र १४ गते मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे । रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फागुन २१ गते शिलान्यास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
भव्य समारोह गरेर शिलान्यास गरिरहँदा परियोजनाहरुको भविश्यबारे भने कमै चासो दिइएको छ । शिलान्यास भएका औद्योगिक क्षेत्रहरु निर्माणका लागि १ खर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर हालसम्म एउटा मात्र आयोजानाको स्रोत सुनिश्चित भएको छ भने ठेक्काको चरणमा कुनै पनि पुगेको छैन ।
वित्तीय स्रोत खोइ ?
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार पाँचमध्ये तीन वटा परियोजना नेपाल सरकारकै आर्थिक स्रोतबाट बनाउने भनिएको छ । यस्तै एउटा चिनियाँ लगानी र बाँकी एउटा विकास साझेदारहरुमा लगानी प्रस्ताव गरिने छ ।
दमकमा बन्ने नेपाल चीनमैत्री औद्योगिक पार्कमा ६४ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ लगानी आउने सम्झौता भएकोमा २ अर्ब मात्र आएको छ । यो औद्योगिक पार्कका लागि सरकारबाट प्राप्त एक अर्ब समेत गरी जम्मा तीन अर्ब मात्र स्रोत निश्चित भएको छ ।
मकवानपुरको मयुरघाप, बाँकेको नौबस्ता र कन्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले २६ अर्ब लगानी गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार मयुरघापका लागि ७ अर्ब २ करोड, नौबस्ता र कन्चनपुरको दैजी छेलाकालागि क्रमश ८ अर्ब ७७ करोड र ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।
स्वदेशी लगानीका परियोजनाका लागि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारले यसै साता बजेटको निर्णय गर्नेे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
योजना आयोग, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीचको समझदारी अनुसार बजेट निश्चित गरिएको पत्र एक दुई दिनमै बन्ने लिमिटेडका इन्जिनियर अमृत शाही बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गर्न लागेका रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको लागत अनुमान रु.१२ अर्ब छ । यसमा विदेशी लगानी आउने भनिए पनि कुनै टुंगो लागेको छैन ।
‘ग्राउण्ड क्लिअरेन्स’ नै सकिएको छैन
सरकारले ताझामका साथ शिलान्यास अभियान चलाएपनि यी पूर्वाधारको आवश्यकता, भौतिक र वित्तीय प्रगति तथा समयै निर्माण सम्पन्न हुनेबारे आशंका कायम छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका इन्जिनियर शाहीका अनुसार शिलान्यास भएका र हुने एउटा परियोजनामा ‘ग्राउण्ड क्लिअरेन्स’को काम मोटामोटी सकिएको छ । ‘आयोजनाहरुले चर्चिने क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, विस्तृत अध्ययन प्रतिबेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनको काम धेरै हदसम्म सकिएको छ,’ उनले भने ।
कुन औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति कति ?
दैजी छेला कन्चनपुर : प्रधानमन्त्री ओलीले १० फागुनमा शिलान्यास गरेको कन्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र ९०० बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । सय वटा औद्योगिक प्लट रहने यस औद्योगिक क्षेत्रमा २२ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । यसको लागत ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
९०० बिघामध्ये ३५५.७० बिघाको डीपीआर स्वीकृत भएको र बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सरकारले बजेटको सुनिश्चितता गरेर आयोजना सक्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बताएको छ । अबको ६ महिनाभित्र उद्योगका लागि चाहिने अस्थायी पूर्वाधार तयार गर्ने र पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लिमिटेडको लक्ष्य छ ।
नौबस्ता बाँके : ५२५ बिघामा बन्ने बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा १११ वटा प्लट रहने छ । ८ अर्ब ७७ करोड लगानी अनुमान गरिएको यो आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम आधा सकिएको छ । परियोजनाभित्र पर्ने वस्ती व्यवस्थापनको गुरु योजना तयार हुनको साथै डीपिआर र वातावरण प्रभाव मूलयाङ्कन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको छ । तर, बाँकी काम रोकिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेर पाँच वर्षमा तयार पार्ने लक्ष्य भएपनि स्रोत सुनिश्चित भएको छैन ।
मोतीपुर, रुपन्देही ः रुपन्देहीको मोतीपुरमा ९४६ बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गर्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र डीपीआरको काम भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भर्खरै अघि बढेको छ । कुल १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा विदेशी लगानी वा अनुदान वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत स्रोत जुटाउने भनिएको छ । विदेशी लगानीमा जोड दिइएको यो ओद्योगिक क्षेत्रमा २६२ वटा उद्योग रहने छन् । अहिलेसम्म स्रोतको पत्तो नभएपनि यो औधोगिक क्षेत्र पाँच वर्षमा तयार पार्ने सरकारको दाबी छ ।
मयुरधाप मकवानपुर ः मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका–१६ मा बन्ने यो औद्योगिक क्षेत्रले २०० बिघा जमिन चर्चिने छ । ६२ वटा प्लट रहने यो परियोजनाको लागत ७ अर्ब २ करोड अनुमान हुनेछ । परियोजनाको डीपीआर बनेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बाँकी छ । यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर १० हजार जनालाई रोजगार बनाउने भनिएको छ ।
यो परियोजना पनि सरकारले नै बनाउने भनिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको छैन ।
दमक औद्योगिक पार्क : चीन सरकारको ६४ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने यो औद्योगिक पार्क २१ सय बिघामा फैलिने छ ।
पार्क निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोईन्ट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिमिटेडलाई दिइएको छ । माटोको परिक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनको टीओआर भर्खरै स्वीकृत भएको यो पार्कको लागि जग्गा प्राप्तीको काम सकिएको छैन । समयमै यो परियोजन सकेर एक लाख जनालाई रोजगारी दिने सरकारी दाबी छ ।
शिलान्यास गर्ने हतारो
कुनै पनि आयोजना ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण चरणमा गएपछि शिलान्यास गर्ने परम्परा छ । वित्तीय स्रोत नै सुनिश्चित नभएको, डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन नसकिएको आयोजनाको शिलान्यास गरिँदैन । तर, अहिले प्रारम्भिक चरणमै रहेका परियोजनाहरुको शिलान्यास गर्ने अभियान चलेको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत यसलाई ‘नौलो प्रयोग’ भन्न रुचाउँछन् ।
औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, तर उद्योग नआउने समस्या नहोस् भनेर पहिले शिलान्यास, त्यसपछि उद्योगहरुसंग आशय पत्र माग र अन्तिममा मात्र निर्माणमा जाने नौलो प्रयोग थालिएको उनले बताए । ‘हामी पुल होइनौं, औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदैछौं’, अध्यक्ष बस्नेत भन्छन्, ‘पहिले शिलान्यास गरेर एउटा माहोल बनाएका छौं, उद्योग आउने निश्चित भएपछि ठेक्कामा जान्छौं ।’
परियोजनाका लागि स्रोतको अभाव नहुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार, अहिले लिमिटेडसँग एक अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसबाट आधारभूत पूर्वाधारको काम गरेर बाँकी रकम प्राप्त गर्दै जाने उनले बताए ।
(नवीन ढुंगानाले onlinekhabar.com मा लेखेका छन्।)
