काठमाडौं : संघीय संसदका सांसदलाई प्रतिव्यक्ति ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरूलाई छुट्याएको घोषणाको साझा पार्टीले विरोध गरेको छ। उसले यो कदमलाई ‘चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात’ भनेको छ।
साझा पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि आमूल परिवर्तनकारी कदम लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको जनाएका छन्। ‘यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सिन्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर राजनीतिक सिन्डिकेट निर्माण गर्न खोजिएको साझाको ठहर छ।
‘भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनका लागि सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्ट रूपमा राज्यदोहन हो। यसले ‘योजनावद्ध विकास’ होइन गाउँ-गाउँ, पहाड-पहाडमा ‘डोजर विनास’ मात्र निम्त्याउँछ।’
सांसदलाई बजेट छुट्याउने नीतिको प्रखर विरोध गर्ने सत्ताधारी र प्रतिपक्षका सांसदलाई पनि बजेट बहिस्कार गरी सुसंस्कृत राजनीतिको सन्देश दिन साझा पार्टीले आह्वान गरेको छ।
साझा पार्टीका प्रदेश नं ३ का सांसद शोभा शाक्यले सांसदलाई छुट्याईएको बजेट अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेकी छन्।
आइतबार प्रदेशहरूले घोषणा गरेको बजेटमा सबैले सांसदले खर्च गर्न पाउनेगरी रकम छुट्याएका छन्। -अन्नपुर्ण पाेस्ट
