निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदलाई ६ करोडका दरले बजेट छुट्याएपछि जनस्तरबाट सरकार निकै आलोचित भयो । कतिपय सांसदले पनि विरोध जनाए । ६ करोडको तरंग सेलाउन नपाउँदै अब सांसदले कम्तीमा एक–एक लाख पर्ने ल्यापटप पाउने निश्चित भएको छ । संसद् सचिवालयले सबै सांसदलाई ल्यापटप किन्न साढे तीन करोड छुट्याएर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । संसद्कै साढे ६ करोड विकास खर्चबाट संसदीय समिति सभापतिहरूका लागि ११ वटा गाडी पनि खरिद गरिँदै छन् ।
संसद्को सदस्य छँदा लिएका भौतिक सुविधा कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र बुझाउनुपर्ने नियम छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा यो व्यवस्था छ । तर, दुई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका २९ सभासद्ले अहिलेसम्म सुविधाको ल्यापटप फिर्ता गरेका छैनन् । त्यतिवेला संसद् सचिवालयले युएनडिपीको सहयोगमा चीनबाट ल्यापटप खरिद गरेको थियो । सचिवालयका अनुसार संविधानसभा छँदा अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसम्मलाई ल्यापटप बाँडिएको थियो । ‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका कुल २९ पूर्वमाननीयले अझै ल्यापटप बुझाउनुभएको छैन । तर, नाम सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
संसद्मा अहिले डेढ सय ल्यापटप उपसचिवसम्मले चलाउँछन्
संघीय संसद्मा हाल डेढ सयभन्दा बढी ल्यापटप छन् । ६५ वटा चालू अवस्थामा रहे पनि अधिकांश बिग्रिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । जसमध्ये सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मात्रै चारवटा ल्यापटप चलाएका छन् । बाँकी सबै संसद्का सचिवदेखि उपसचिवसम्मले प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘६५ वटाजति ल्यापटप सञ्चालनमा छन् । अरू बिग्रिएका समेत गर्दा डेढ सयवटा जति होलान्,’ सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘हाल चारवटा ल्यापटप संसद्का पदाधिकारीले चलाएका छन् । अरू सचिवदेखि उपसचिवसम्मले चलाएका छन् ।’
-नयाँ पत्रिका
