नेपाल र बेलायतबीच गोर्खाहरुको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणको अन्तिम दिन बिहीबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशका परराष्टमन्त्रीबीच सहमति भएको उल्लेख गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार बेलायतकी समकक्षी थेरेसा मेलाई गोर्खा भर्तीसम्बन्धी द्विपक्षीय सन्धी गर्नु पर्ने बताए पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छैन । यसबारे बेलायतले पनि जवाफ सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘बेलायतको विदेश तथा कमनवेल्थ कार्यालय र नेपालको परराष्टमन्त्रालय बेलायतमा लामो समयदेखि गोर्खाहरुले उत्कृष्ट सेवा गर्दै आएको स्वीकार गर्दछन् । दुवै पक्ष आत्मसा गोर्खाहरु दुई पक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र हुन् भन्ने कुरालाई मान्यता दिन्छन् । दुवै पक्ष गोर्खाका विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्न सहमत छन् ।’ बिहीबार लण्डनबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार समकक्षीसँग भनेका थिए, ‘ब्रिटिश गोर्खा आर्मीका सम्बन्धममा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धी पुरानो भयो । यस सम्बन्धमा भर्ती, अवकासपछिको अवस्था समेट्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सन्धी गर्नुपर्छ ।
दुवै पक्षबीच व्यापार र लगानी बढाउने सहमति भएको छ । नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो द्धिपक्षीय दाता बेलायत भएको भन्दै बेलायतले नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्ने बचन दिएको छ । सन् २०३० देखि कम विकसित अवस्थाबाट माथि जाने नेपालको लक्ष्यमा साथ दिने बेलायतले जनाएको छ । बेलायतको डिएफआइडीले भू–कम्पपछि पुन र्निर्माणलगायत नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको योगदानलाई नेपालले धन्यवाद दिएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
दुवै पक्षले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति बचन बद्धता प्रकट गरेका छन् । बेलायतले क्यानाडासँग मिलेर आगामी जुलाईमा आयोजना गर्ने प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालको सहभागीताका लागि आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बेलायतको औपचारिक भ्रमण सकेर बिहीबार फ्रान्स पुगेका छन् । उनले त्यहाँ उद्योगी व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए ।
#नेपाल-बेलायत # संयुक्त वक्तव्य
