काठमाडौं : नेपालका पुराना दस्तावेजको सक्कल प्रतिलिपी नेपालको कुनै संग्राहलयमा नभएको खुलासा भएको छ। पुराना सन्धी, सम्झौताका प्रतिलिपी संग्राहलय तथा सरकारी पुस्तकालयमा नभेटिएको हो।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्योयोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले पुराना तथा राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज खोज्न बनाएको उपसमितिले महत्त्वपूर्ण तथा पुराना दस्तावेज नभेटिएका निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
समिति सभापति रामनारायण विडारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सरकारी लाइब्रेरी तथा संग्राहलयमा यस्ता दस्तावेज नभेटिएको प्रतिवदेन तयार पारेको हो।
समिति बैठकमा दस्तावेजबारे जानकारी गराउँदै सभापति विडारीले गोर्खा भर्तीका विषयमा भारत–ब्रिटेन र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धी, सुगौली सन्धीको महत्त्व पूर्ण दस्तावेज राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पनि नभेटिएको जानकारी दिए।
सभापति विडारीको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय समितिले अभिलेखालयसँगै संघीय संसदको पुस्तकालय, नारायणहिटी दरबारमा रहेको राजा वीरेन्द्रले प्रयोग गर्ने पुस्तकालय, सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालयलगायतमा दस्तावेज नपाइएको जानकारी गराए।
‘यी सन्धि–सम्झौतासँगै ग्रेटर नेपालको सक्कल नसक्सा पनि पाइएन’, सभापति विडारीले समिति बैठकमा भने, ‘अहिले बाहिर प्रयोगमा रहेको ग्रेटर नेपालको नक्सा वास्तविक हो कि हैन भन्ने प्रश्न छ। नेपालको नक्सामा पनि विवाद आइरहन्छ। अभिलेखालयमा नेपालको वास्तविक नक्सासमेत रहेनछ।’
अस्तव्यस्त संग्राहलय
नेपालका सरकारी संग्राहलय र पुस्ताकालयको अवस्था दनयीनय रहेको उपसमितिको निष्कर्ष छ।
सर्वोच्च अदालतको लाइब्रेरीको अवस्था निकै दयनीय रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्चको दस्तावेज सानो टहरामा अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको लाइब्रेरीमा रहेको विडारीले जानकारी दिए। यस्तै, केसर पुस्तकालयको अवस्था पनि उस्तै छ।
भूकम्पले क्षतविक्षत अवस्थामा पुस्ताकालयमा पुस्तक राखिएको छ। ‘भूकम्पले क्षति भएको भवन नजिकै दस्तावेज डम्फिङ गरेर राखिएको छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ केही महत्त्वपूर्ण नक्सा र आर्ट छन्, व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।’
सर्वोच्च अदालत पछाडि रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका केही दस्तावेजको अवस्था पनि उस्तै रहेको उनले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका कोठाकोठामा कालापानी र लिपुलेक नभएको गलत नक्सा !
सञ्चारमाध्यममै गलत नक्सा
आयो कालापानी-लिपुलेकसहितको आधिकारिक नक्सा
सरकारी कार्यालयकै नक्सा छैन
‘अभिलेखालयमा केही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज छन्। ती दस्तावेज उठाएर टुक्रा–टुक्रा हुन्छ लेन्सले हेर्दा सहजै पढ्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘यसको व्यवस्थापन आवश्यक छ।’ अभिलेखालयको भवन राम्रै भए पनि त्यहाँबाट सार्ने हल्ला चलाएर आतंकित बनाएको विडारीले बताए। यस्तै, राष्ट्रिय संग्रहालयमा पनि केही पुरतात्विक मूर्ति भए पनि दस्तावेज कम रहेको बताए।
नारायणहिटी दरबार संग्राहलयलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ। ‘संग्राहलयमा जनावरको छाला रहेको एउटा कोठा रहेछ। राजा हुँदा कुनै कहिलेकाहीँ प्रयोगमा आउँदो रहेछ। अहिले थन्किँदा कुहिएर गन्हाउन थालेको रहेछ’, उनले भने, ‘त्यहाँका कर्मचारीलाई सोध्दा वनमन्त्रालयको स्वीकृति विना केही गर्न नसकिने प्रतिक्रिया आयो यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
यस्तै, राजा वीरेन्द्रले प्रयोग गरेको लाईब्रेरीलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘राजा वीरेन्द्रले उपहार स्वरूप पाएका केही पुस्तक महत्त्वपूर्ण रहेछन्’, सभापति विडारीले भने, ‘यसको व्यवस्थापन आवश्यक देखियो।’
समितिलाई टेर्दैनन् मन्त्रालय र संवैधानिक निकाय
समितिको जिम्मेवारी संघीय मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले बनाएका निर्देशिका तथा नियमावी हेर्नु पनि हो। नियमअनुसार निर्देशिका छन् कि छैन भनेर हेर्नलाई समितिले गत महिना २२ मन्त्रालय, सात संवैधानिक निकाय र ११ अन्य निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।
हालसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा, अर्थ र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मात्रै जवाफ पठाएको समितिलले जनाएको छ। ‘मन्त्रालय र संवैधानिक समितिले निर्देशिका पठाउन अटेर गर्छन्’, विडारीले भने। उनले अब पनि नबुझाए अटेर गरेको भनेर प्रतिवेदन बनाएर संघीय संसदमा पेश गर्ने चेतावी दिए। पुनः परिपत्र गर्दा पनि यो विषय समेट्ने समतिले जनाएको छ।
‘संवैधानिक निकायबाट पनि जवाफ नआएपछि मैले एउटा संवैधानिक निकायका सचिवलाई फोन गरेको थिएँ। उहाँले पहिलो पटक फोन गर्दा म बुझेर पठाउन लगाउँछु भन्नुभयो’, उनले भने, ‘पछि फेरि आफैं फोन गरेर केही निर्देशिका गोप्य रहेछन् तपाईंहरूले सार्वजनिक गर्नुहुन्छ होला भन्नुभयो। जनतासँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निकायको निर्देशिका पनि गोप्य हुन्छ?’
