बेनी : उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले बेनी नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
नगर प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा समेत १८ जनालाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै इजलासमा मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधिश हरिप्रसाद पौडेलको बुधबारको इजलासले २०७६ असार १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै २०७६ जेठ ३ गतेको कार्यापालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन आदेश गरेको हो।
विवाद उत्पन्न भएपछि नगरप्रमुख श्रेष्ठले स्थगित गरेर बाहिरिएको कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले बहुमतको आधारमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा गलेश्वर माविका जयराम सुबेदी र पौलत्स्य माविका मोहन बानियालाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए।
जेठ ५ गते नगरप्रमुख श्रेष्ठले निर्णय पुस्तिकामा फरक मत जाहेर गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहुमतको निर्णयलाई मान्यता दिन दिएको रायको आधारमा नगरपालिकाले जेठ २१ गते सुवेदी र बानियालाई सम्बन्धित शाखाको जिम्मेवारीका लागि नियुक्ति दिएको थियो।
सोही विषयका कारण उत्पन्न विवादका कारण नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुबीच बोलचाल बन्द भएको छ। नियमित बैठक, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा बजेट तयारी प्रभावित र कामकारबाही अस्तव्यस्त भएको छ।
नेकपा सम्बद्ध एक तिहाईभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दै हुलाकमार्फत मंगलबार नगरप्रमुख श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका छन्। कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख श्रेष्ठ बहुमतको दम्ब देखाएर गरिएको निर्णय अवैध भन्दै कार्यान्वयन हुन नदिने पक्षमा छन्। कार्यपालिका तथा नगरसभामा बहुमत रहेका नेकपाका जनप्रतिनिधि निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने रणनीतिमा छन् । राजनीतिक प्रतिष्ठाको रुपमा जनप्रतिनिधिहरुको बिवाद बढ्दै जाँदा नगरपालिका अस्तव्यस्त भएको र काम गर्ने वातावरण नभएको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
