काठमाडौं– अफ्रिकन मुलुक मरिसससँग नेपालले गरेको श्रम समझदारीको समाचारले हिजो र आज धेरै मिडिया श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टमय बने। श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने नाममा मन्त्री विष्ट आफैले हस्ताक्षर गरेको यो दोस्रो समझदारी थियो भने मन्त्रालयको तर्फबाट तेस्रो। यसअघि २०७५ कार्तिक १२ गते मन्त्री आफैले हस्ताक्षर गरेर मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेका थिए भने उनको उपस्थितिमा चैत ११ गते जापानसँग श्रम समझदारी भएको थियो।
नेपालमै सम्झौता भएकाले त्यसबेला पनि नेपाली मिडिया विष्टमय बनेका थिए जति हिजो र आज बनेका छन्। तर तीन देशसँग भएका ति तीनै लिखित सम्झौतामा एउटा समानता छ। ति तीनै सम्झौता उधारो सम्झौता हुन्। मलेसिया बन्द भएको ५ महिनापछि, दुई देशका अधिकारीबीच पटक–पटक छलफल भएर मलेसियासँग गरिएको सम्झौता पनि उधारो सम्झौता थियो। उधारो यस अर्थमा कि कयौं पटक छलफल भएर सम्झौता गरिएपनि सम्झौताले कामदार आपूर्तिका न्यूनतम आधारसमेत समेट्न सकेन।
प्राय संचार माध्यममा छाएको मलेसियासँगको श्रम सम्झौताको समाचारमा एउटा लाइन धेरैमा समेटिएको थियो ‘धेरै कुरा सम्झौतापछि बन्ने संयुक्त प्राविधिक कार्यदलले टुंग्याउने।’ हो यहाँ नै प्रश्न उठ्छ धेरै कुरा सम्झौतापछि बन्ने संयुक्त प्राविधिक समितिले टुंग्याउने भए उधारो सम्झौता गर्न किन यति हतार? सम्झौतापछि बन्ने कार्यदलले टुंग्याउने विषय सम्झौताअघि किन टुंगिन सकेन? अझ मलेसियाको हकमा त सम्झौतापछि बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालय उदासीन मात्र बनेन सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नै बेवास्ता गर्यो।
‘हामी भएका सम्झौता निस्वार्थ कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनौ भने त्यो सम्झौताको के अर्थ? मरिससमा पनि नेपाली कामदारले महिनाको २८/३० हजार पाउने हो। त्यो भन्दा बढी तलब त नेपालीले मलेसियामै पाउँथे तर भएकै सम्झौता इमान्दार बनेर लागू गर्न चाहिरहेका छैनौं भने चर्चा पाउन किन अरु सम्झौता गर्दै हिड्नु।’
कार्यदलले दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा कलिङ भिसा आएका कामदारलाई यथाशक्य मलेसिया जान नेपालीपक्षले अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने उल्लेख छ। तर आफैले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको व्याख्या आफ्नो ढंगमा गर्दै श्रम मन्त्रालयले बिना कारण कामदार जाने प्रक्रिया रोक्यो। कलिङ भिसा आएका कामदारलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति नदिएको सन्दर्भमा मलेसिया र व्यवसायीको असन्तुष्टि बढ्दै गयो र अन्ततः गत चैत्र १७ गते श्रम मन्त्रालयले कलिङ भिसा आएका कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन वैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्राचार गर्यो।
‘किन उधारो सम्झौता गरेर चर्चा कमाउन खोज्छ मन्त्रालय? वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ श्रम मन्त्रालयले तयारी बिना सम्झौता गर्दा समस्या आएको बताउँछन्। ‘धेरै कुरा सम्झौतापछि टुंगिने भनेर हामी छोड्छौं त्यहि भएर समस्या आएको हो।’ समस्या आउन सक्ने सम्भावित विषय सम्झौता अघि नै टुंग्याएको भए मलेसिया र जापान रोजगारीमा यति अन्यौलता देखिने थिएन’ गुरुङले नागरिक न्यूज सँग भने।
मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरन र मन्त्री विष्ट। र, सम्झौतापछि बनेको संयुक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन।
रात रहे अग्राख पलाउँछ भने झै सम्झौता कार्यान्वयनमा जति धेरै ढिलाई हुँदै जान्छ गन्तव्य देशसँग त्यति नै असमझदारी बढ्ने रोजगार विज्ञ गुरुङको भनाइ छ। ‘हाम्रो कमजोरी भनेकै प्रस्ट अडान राख्न नसक्नु हो। सम्झौता गरिसकेपछि गरौंला भनेर छाड्छौं तर हामीबीच मत भिन्नता त्यहिँबाट सुरु भइसकेको हुन्छ। हिजो मलेसिया र जापानसँग उधारो सम्झौता गर्यौं आज तिर्न सकिरहेका छैनौं’ गुरुङले भने।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु भने सम्झौतापछि खेल्ने ठाउँ राख्न मन्त्रालयले उधारो सम्झौता गरेको तर्क गर्छन। तर मरिसस नेपालीका लागि ठूलो गन्तव्य नभएकाले मलेसिया र जापान जस्तो अन्यौलता नदेखिएला भन्ने उनीहरुको आशा छ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका पूर्व अध्यक्ष किरण किशोर घिमिरे मरिसससँग भएको समझदारी कार्यान्वयनमा आए वर्षमा केही सय नेपालीले रोजगारी पाउने तर त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर मरिसससँग हिजो गरिएको समझदारी मलेसियासँग गरिएको सम्झौता जस्तै उधारो र स्वार्थ मिसिएको हुने होकि भन्ने उनको आशंका छ।
‘व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने नाममा नेपालीको मुख्य गन्तव्य मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरियो। तर सम्झौता भएको एक वर्ष बढी भयो किन त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालय उदासीन देखियो’ मन्त्रालयप्रति प्रश्न गर्दै घिमिरेले भने ‘हामी भएका सम्झौता निस्वार्थ कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनौ भने त्यो सम्झौताको के अर्थ? मरिससमा पनि नेपाली कामदारले महिनाको २८/३० हजार पाउने हो। त्यो भन्दा बढी तलब त नेपालीले मलेसियामै पाउँथे तर भएकै सम्झौता इमान्दार बनेर लागू गर्न चाहिरहेका छैनौं भने चर्चा पाउन किन अरु सम्झौता गर्दै हिड्नु।’
मरिसस सानो मुलुक भए पनि होटललगायतका क्षेत्रबाट केही कामदारको माग आउन सक्ने उनको विश्वास छ।
यता श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी भने सम्झौतामा सबै कुरा समेट्न नसकिने भएकाले धेरै कुरा सम्झौतापछि बन्ने संयुक्त कार्यदलले टुंग्याउने गरेको बताउँछन्।
‘हामीले उधारो सम्झौता गरेका होइनौ, सबै कुरा सम्झौतामा समेट्न सम्भव हुँदैन। कतिपय कुरा दुबै देशका अधिकारी बसेर निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहि भएर केही समय लाग्ने गरेको रेग्मीले भने।
जापान र मलेसिया रोजगारीको संयुक्त कार्यदलका सदस्यबीच छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
(साभार नागरिक दैनिकबाट)
