लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको माग गर्दै खुलाएको विज्ञापन विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विज्ञापनका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । यता विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै आदिवासी जनजातिले विरोध पनि सुरु गरेका छन् । आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १३ हजार ६ सय ४५ कर्मचारी आवश्यक रहेको विवरण पठाएको आधारमा सो विज्ञापन निकालेको बताएको छ । आयोगले ४ हजार ४ सय ४८ कर्मचारी बढुवाका लागि थाँती राखेर विज्ञापन निकालेको थियो ।
आयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गरेपछि हालसम्म ८० हजारभन्दा बढीले लोकसेवाको परीक्षाका लागि फारम भरिसकेका छन् । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समावेशी सिद्धान्तको आधारलाई बेवास्ता गरेको विज्ञापन भन्दै रद्द गर्न निर्देशन नै दिएको छ र जनजाति, मधेसीको अधिकारका पक्षमा रहेका समूहहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । समितिले सो निर्देशन दिए पनि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने लोकसेवाको सो विज्ञापन स्थगित नहुने बताएको छ । मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लालबाबु पण्डितले आयोगले कानुनी र संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै विज्ञापन खुलाएको दाबी गर्दै संसदको समितिले निर्देशन दिँदैमा रद्द नहुने बताएका थिए ।
यता परीक्षाको तयारीमा लागेका विद्यार्थीहरू अन्यौलमा छन् । उनीहरूले बुधबार लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नगर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् ।
सरकार र संसदको लडाइँ
लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेपछि समितिले यसबारे छलफलका लागि पटक पटक मन्त्री पण्डितलाई बोलाएको थियो । दुईवटा बैठकमा अनुपस्थित मन्त्री पण्डित गत जेठ २७ गतेको बैठकमा भने सहभागी भएका थिए । तर उनले आफूसँग कुनै छलफल नगरी समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको बताए ।
संसदले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोगको कानुन नबनाएका कारण कर्मचारी समायोजन ऐनका आधारमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोलेको मन्त्री पण्डितको तर्क छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि माग गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सो दफामा कर्मचारी समायोजन गर्दा दरबन्दी पदपूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले सोही ऐनको आधारलाई टेकेर विज्ञापन प्रकाशन गरेको हो ।
सङ्घीय निजामती ऐनको विधेयक अहिले राज्यव्यवस्था समितिमा विगत ६ महिनादेखि दफाबार छलफलको क्रममा छ । उक्त विधेयकमा भने कर्मचारी भर्ना गर्दा ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २४ प्रतिशत, मधेसी २० प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका ३ प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले विधेयक पारित गर्न नसक्दा आयोगले पुरानो ऐनअनुसार विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।
मन्त्री पण्डितले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने नियतबाट समितिले निर्देशन दिएको बताउँदै करार, ज्यालादारी, ठेकेदारी प्रथाबाट कर्मचारी नराख्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिले पनि मन्त्रालयमा स्थायीको माग गर्दै त्यस्ता खालका कर्मचारीको उजुरी र गुनासोको चाङ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
समानुपातिक समावेशीको अहिले भएको सङ्ख्या नयाँ कानुन बनि नसकेकाले पुरानो निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यहीअनुसार विज्ञापन भएको मन्त्री पण्डितले तर्क गरेका छन् । उनी भन्छन्–‘यसमा समावेशी छैन भन्ने सरासर गलत हो । लोकसेवा आयोगले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार विज्ञापन गरेको हो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोकसेवा आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ । मलाई पनि बोलाइएको र म सोलुमा भएको बेला बोलाउने, कहिले क्याबिनेटको प्रशासनिक समितिको बैठक भएको बेला बोलाउने, कहिले विदेशी मित्रसँगको बैठकका बेला बोलाउने गरियो ।’
मन्त्री पण्डितले राज्यव्यवस्था समितिमा आफूलाई बोल्नसमेत नदिई निर्णय हामीले गरिसक्यौँ भनेर सुनाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भने– ‘राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा हामीले निर्णय त गरिसक्यौँ तैपनि मन्त्रीज्यूको केही भन्नु छ भनेर बोल्न दिइयो । मन्त्रीको कुरा नै नसुनी निर्णय हुन्छ भने, सरकारको कुरा नै नसुनी अगाडि नै निर्णय हुन्छ भने यो कतिको जायज हुन्छ ?’
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार विज्ञापन खुलाएपछि समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै आदिवासी जनजाति र मधेसी सम्बद्ध पक्षले यसको विरोध गर्दै खारेजीको माग गरिरहेका छन् । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु यादवले पनि लोकसेवाको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
पूर्वकर्मचारी भन्छन्– विज्ञापन कानुनसम्मत छ
संसदीय समितिले अनावश्यक विवाद निकालेको सरकारका पूर्वकर्मचारीहरू बताउँछन् । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने नियतले लोकसेवाको विज्ञापनको विरोध गरेको उनीहरूको ठहर छ । करारमा आफन्त, साला, साली, भाइ भतिज भर्ना गर्ने र केही वर्षपछि स्थायी प्रक्रिया लाने खेल भएको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यय संसदीय समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिँदा परीक्षाको समयमा नजिकाको नातेदारको निधन भएजस्तो अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले नेपालमै केही गर्न चाहने बर्सेनि ५ लाख युवाले लोकसेवाको परीक्षाको तयारी गर्ने गरेको बताउँदै उनीहरूमाथि घात गर्ने निर्देशन भएको बताउँछन् ।
‘संसदले निजामती सेवामा जहिले पनि दस, बीस प्रतिशत कर्मचारीको अभाव भइरहन्छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दीभन्दा कर्मचारी भर्ना गरेर कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष ५ लाख फारम भर्नेहरू म नेपाल बस्छु भन्नेहरू हुन् । यस्तो ताल हो भने विदेश जान्छु भन्नेहरूलाई कसरी लोकसेवामा लाग भन्ने ?’
जसले जति कराए पनि नियमसङ्गत विज्ञापन भएकोले रद्द नहुने र करारमा कर्मचारी राख्दा कमसल मान्छे भित्र छिर्ने र स्थायी र करार कर्मचारीबीच मनमुटाव बढ्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छन्– ‘स्थायीभन्दा अस्थायी बलियो, अस्थायीभन्दा करार बलियो, ऊ प्रधानमन्त्रीको ड्याम्मै छाप ठोकेर आएको छ । करार कर्मचारीदेखि स्थायी कर्मचारी नै डराउनुपर्ने अवस्था छ ।’
लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य टीकादक्त निरौला पनि संसदीय समितिले नै विवाद सिर्जना गरेकाले अब सर्वोच्चको निर्णय पर्खनेबाहेक अरू उपाय नरहेको बताउँछन् । प्रदेश लोकसेवा ऐन पास गरेको भए अहिले यो समस्या नआउने उनको तर्क छ ।
यता लोकसेवा आयोगकै अर्का पूर्व सदस्य डा. भीमदेव भट्ट स्थानीय तह स्वतन्त्र निकाय भएको बताउँदै हिजो सोही निकायले माग गरेको आधारमा कर्मचारी पठाउँदा राज्यव्यवस्था समितिको टाउको नदुखेको बताउँदै अहिले किन दुखेको भन्ने प्रश्न गर्छन् । अहिले लोकसेवा आयोगको नूर गिराउने काम भएको उल्लेख गर्दै राज्यव्यवस्था समितिले आफूले गरेको निर्णयबाट करार कर्मचारी भर्ना गर्ने ढोका नखोल्न आग्रह गरे ।
बल अब सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा
लोकसेवाको सो विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै गत सोमबार अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा भन्दै रिट दायर गरेका थिए । आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट गरिएको हो । लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।
सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिए पनि सरकारका पक्षमा फैसला हुने प्रशस्त आधार रहेको सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् । उनले भने– ‘नियमसङ्गत विज्ञापन खुलेको छ । सबै कानुनअनुसार चल्नुपर्छ, जे गर्छ अदालतले गर्छ, विवाद निरूपण गर्ने अन्तिम उपाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो ।’ चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरूले देशलाई अहित हुनेगरी काम गर्ने, निर्देशन दिने गर्न नहुने बताउँदै लोकसेवा आयोगलाई कुनै दलको अङ्ग नभई हामी सबैको अङ्ग बनाउन उनको आग्रह छ ।
यता मन्त्री पण्डित पनि संबैधानिक निकायमा विवाद भयो भने सर्वोच्चले न्याय निरूपण गर्नेमा कुनै दुई मत नरहेको बताउँदै विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बरु अदालतको निर्णय मान्ने पक्षमा छन् ।
सरकारको विरुद्धमा रिट दायर गरे पनि सरकारकै पक्षमा फैसला हुने लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौलाले पनि विश्वास गरेका छन् । सरकार र संसदबीचको टकरावका कारण लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी चिन्तामा छन् । सङ्घीय मामिला मन्त्रालय भने सरकारको पक्षमा फैसला आउनेमा ढुक्क देखिएको छ । विज्ञापन रद्द नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग एक ठाउँमा उभिएका छन् ।
(साभार राताेपाटी अनलाइनबाट)
