कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुलाएको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको बताएका छन् । उनले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म लोक सेवा आयोगले नै स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।
पोखरेलले विधेयक फिर्ता गराउनका लागि सरकारले लोक सेवा आयोगमाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए । सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग उनले लोक सेवा आयोग संवैधानिक अंग भएकाले संविधानसम्मत ढंगले अघि बढाएको प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाले अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
सोमबार बसेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल रद्द गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यबहाक प्रधानमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक सबै विज्ञापनमाथि हस्तक्षप गर्न नपर्ने बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालयका सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएकोबारे पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए ।
