काठमाडौं : प्रकाशमानसिंह राउत न्यायाधीश हुनुपहिला कानुन व्यवसायी थिए । उनी नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कानुनी सल्लाहकार थिए । उनको प्रतीक ल फर्मले रेडक्रसमा कानुनी सेवा दिन्थ्यो । उनी आफैं निवेदन लेख्थे । बिल पनि आफैं हस्ताक्षर गरी पठाउँथे । रेडक्रस अध्यक्ष सञ्जीव थापा तोक लगाइदिन्थे । राउत भुक्तानी बुझ्थे । (हेर्नुहोस्– राउतले लेखेको निवेदन तल)
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले तिनै थापालाई यति बेला पुनःस्थापना गरेको छ । थापामातहत काम गरेको विगतका कारण यसअघि उनका मुद्दामा राउतलाई सर्वोच्चले ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेर दिँदैनथ्यो । यसअघि सपुतबहादुर कार्कीले थापाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको पेसी २०७५ वैशाख १९ गते अनिलकुमार सिन्हा र राउतको इजलासमा परेको थियो । सर्वोच्चले हेर्न नमिल्ने भनी पन्छाएको थियो ।
थापाले अनियमितता गरेका उजुरी बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जेठ ६ गते उनको कार्यसमिति विघटन गरी नयाँ तदर्थ बनायो । त्यसविरुद्ध थापा सर्वोच्च गए । उनको मुद्दा राउतकै इजलासमा प¥यो । उनले आफैं हेर्न नमिल्ने भनेनन्, सर्वोच्चले पनि रोकेन । अन्ततः आदेश सुनाइदिए, ‘थापाको पुनःस्थापना गर्नू ।’