काठमाडौं : बैंकहरू स्रोत नखुलेको रकम बचत गर्न मान्दैनन्। आम्दानीको स्रोत खुलाएर मात्र रकम जम्मा गर्छन्। तर, सहकारीहरू भने स्रोत नखुलेको जति पनि रकम जम्मा गर्न तयार हुन्छन्। पछिल्लो समयमा अवैध आर्जन गरेको रकम जम्मा गर्ने माध्यम बनेका छन् सहकारी।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी क्षेत्र कालो धन जम्मा गर्ने थलो बनेको हो। यसबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्न थालेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा सहकारी क्षेत्रमा गैरकानुनी, कालो धन लुकाउन प्रयोग भएको अर्थविद्हरुले आशंका गरेका छन्। सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी गरेको थियो। तर निर्देशन जारी भएको एक वर्षभन्दा बढी बित्दा पनि सहकारीले कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वन्यन भइरहेको छ। सहकारीले तीन खर्बभन्दा बढी कारोबार गर्दै आएको छ। देशभर झन्डै ३५ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन्।
विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ७ प को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको थियो। तर सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति निवारणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीमाथि लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ।
सहकारी विभागले पछिल्लो दुई महिनायता १५ वटा सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुगमन गरेको छ। अधिकांश सहकारीले निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
अनुगमनका क्रममा विभागले निर्देशनको दफा ३ बमोजिम बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले अनुसूची २ बमोजिम सदस्य पहिचान र सोको पुष्टि गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम पहिचान, पुष्टि र अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ। सहकारी विभागका शाखा अधिकृत ईश्वरप्रसाद आचार्यले संस्थाले सदस्य जोखिम मूल्यांकन, वर्गीकरण र अद्यावधिक नगरेको बताए। संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारीको जिम्मेवारी नतोकेको र नियुक्ति पनि नगरेकाले सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारीमा पठाएका छैनन्। सीमा कारोबारको स्रोत खुलाउनुपर्नेलगायतका प्रावधानसमेत नगरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले राम्रा भनिएका र विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासा तथा उजुरी आएका आधारमा काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेका १५ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको थियो। काठमाडौंका ६, काभ्रे, ललितपुर र भक्तपुरका तीनतीनवटा सहकारीको अनुगमन गरिएको आचार्यले जानकारी दिए।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सुरु भएको बताए। ‘निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘अटेर गर्ने सहकारी कारबाहीमा पर्छन्।’
चालू आर्थिक वर्षमा १५ वटा संस्थाको मात्रै अनुगमन गरिए पनि सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयन गर्न आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने एक सय १६ वटा सहकारी संस्थालाई पत्राचार गरेको छ। तर कसैले पनि निर्देशिका पालनासम्बन्धी वित्तीय जानकारी एकाइमा विवरण बुझाएका छैनन्।
नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारीमा केहीले मात्रै विवरण बुझाउँदैमा चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको बताए। ‘१० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने सहकारीलाई कारबाही हुन सकेको छैन’, उनले भने।
कतिपय सहकारीले निक्षेपकर्ताको निक्षेप खाएर भागिरहेको अवस्थामा थोरैले मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार प्रतिवेदन बुझाउँदैमा सन्तोष लिनुपर्ने अवस्था नहरेको क्षेत्रीले बताए। उनले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार अधिकांश सहकारीले आन्तरिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छैनन्। केहीले जोखिम व्यवस्थापन गर्न कार्यान्वयन अधिकारी छनोट गरे पनि धेरैजसो सहकारीले त्यसो नगरेको पाइएको छ। सहकारीले सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यस्तै सीमा तथा शंकास्पद कारोबारबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सहकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कुनै पनि व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रमै जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको अर्थविद् बताउँछन्।
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै कुरा कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘सहकारी कालोधन सेतो बनाउने माध्यम बनेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति रोक्न नियामक निकाय प्रभावकारी बन्न जरुरी छ।’ यस्तो अधिकांश रकम उपभोगमै खर्च हुने गरेकाले पुँजी पलायन रोक्न सरकारले नै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सहकारी संस्थाले १० लाख वा सोभन्दा कारोबार गर्दा सम्बन्धित सदस्य वा व्यक्तिबाट स्रोत खुलाउनुपर्छ। सीमामाथिको कारोबारको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शंकास्पद देखिएको जुनसुकै कारोबारको प्रतिवेदन तीन दिनभित्र वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा दुई सहकारीबाहेक अन्य सहकारीले विवरण बुझाएका छैनन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सुरु भएको जानकारी दिए।
निर्देशिकाअनुसार सहकारीले कारोबार विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन र सहकारीका संघसंस्थाले मासिक ज्ञपमा बुझाउनुपर्छ। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने संस्थाका साथै वार्षिक पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थाले प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्छ। अन्य सहकारीले चौमासिक रूपमा ७ दिनभित्र निर्देशनबमोजिम सम्पादन गरेका कार्यको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नुपर्छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारीले निर्देशिका आइसकेपछि सहकारी क्षेत्रमा आतंकको विषय बनेको बताए। उनले यससम्बन्धी तालिम आवश्यक भएको बताए। ‘कार्यान्वयन गर्न बहस हुनुपर्छ’, उनले भने।
संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२० देखि २०२१ सम्म मुलुकको सम्पत्तिबारे जानकारी लिनेछ। सहकारी विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबीच सम्झौता भएर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिए पनि अझै सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन।
साभार annapurna post
