काठमाडौं : सरकारी कार्यालय भन्नेबित्तिकै कर्मचारीको रूखो व्यवहार र झन्झटिलो सेवा प्रवाह सम्झिन्छन् धेरैले। समयमै कर्मचारी कार्यालय नआउनु, विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु, समयमै काम नहुनु र कार्यकक्ष फोहर हुनु अधिकांश सरकारी कार्यालयका विशेषता हुन्।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले २९ सातासम्म गरेका सार्वजनिक कार्यालय अनुगमनमा यी सबै विशेषता पाइएका थिए। धन्य, भक्तपुर नगरपालिका, ३० औं शृंखलामा हामी स्वयं अचम्मित भयौं। यो कार्यालयमा यस्ता कुनै दुर्गुण पाइएनन्।
आइतबार बिहान १० बजे नगरपालिकाका कर्मचारी कार्यालय पुगिसकेका थिए। मेयर सुनिल प्रजापति पनि समयमै आइपुगे। केही सेवाग्राही मेयरलाई कुरेर बसेका थिए। प्रजापतिको सचिवालय व्यवस्थित देखिन्थ्यो। सेवाग्राहीले मेयरलाई भेट्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। मेयर कार्यालय समय सकिने बेलासम्म पनि काममै थिए।
मध्याह्न १२ बजेतिर हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमलाल अधिकारीको कार्यकक्षमा पस्यौं। उनीसँग नगरपालिकाको सेवाबारे कुरा गरिरहँदा फाइल लिएर एकजना कर्मचारी आए। अधिकारीले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिए। नदिए कारबाही हुने चेतावनी पनि दिए।
सरसफाइमा खटिने कर्मचारी समयमै काममा नगएपछि नगरपालिकाले स्पष्टीकरण सोधेको रहेछ। ‘आज बिहान अनुगमनमा जाँदा सफाइ कर्मचारी केही ढिलो गरी मात्र आएको पाइयो। त्यसैले किन ढिलो भयो भनेर नगरपालिकाले स्पष्टीकरण सोधेको हो,’ अधिकारीले भने, ‘यहाँ कसैलाई छुट हुँदैन, गल्ती गर्नेले कारबाही भोग्नैपर्छ।’
भक्तपुर नगरपालिका-७ का एक व्यक्ति घरको नक्सा पास गराउन मेयरलाई भेट्न गए। नगरपालिकाले मापदण्डविपरीत घर बनाउन नदिन कडिकडाउ गरेकाले सेवाग्राहीलाई केही कठिन भएको बुझाइ छ। ‘नक्सापास गराउन एकदमै कडिकडाउ छ, यहाँ भनसुन चल्दैन,’ ती सेवाग्राहीले भने, ‘मापदण्डअनुसार भएन भने कामै हुँदैन।’ नगरपालिकामा भेटिएका अधिकांश सेवाग्राहीको साझा बुझाइ छ, ‘प्रक्रिया पूरा भएर आयो भने काम फटाफट हुन्छ। पैसा तिरेर काम गराउनुपरेको छैन।’
दिउँसो ३ बजे एक जोडी नगरपालिकामा आयो। उनीहरू जरिबाना बुझाउन आएका रहेछन्। तीन आना जग्गामा बनाएकोे घरको सेफ्टीट्याङ्की मापदण्डविपरीत भएको अनुगमन टोलीले पाएपछि जरिबाना गरेको रहेछ। ‘केही दिनअघि नगरपालिकाबाट अनुगमनमा जानुभएको थियो, हाम्रो घरको सेफ्टीट्याङ्की मापदण्डविपरीत छ भन्नुभयो,’ भक्तपुर- १० की सबिनाले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘उहाँहरूले जरिबाना तिर्नुपर्छ भन्नुभएकाले हामी आएको। २०२० रुपैयाँ तिर्यौं।’
उनले ढल र बाटोसमेत नभएको ठाउँमा आफूलाई जरिबाना गरेको गुनासो पोखिन्। ‘तीन फिट बाटो छ, न ढल नै छ, जरिबाना तिर्नुपर्छ भनेपछि तिर्नैपर्यो,’ उनले भनिन्। नगरपालिकाले कुन शीर्षकमा कति कर लाग्छ भनेर स्पष्टसँग ठूलो होर्डिङबोर्डमा राखिदिएको छ। सेवाग्राहीले जुन शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने हो, त्यो हेरेर दिने गरेका छन्।
‘यहाँ कर अनिवार्य गरिएको छ। करमा सहुलियत छ तर छुट छैन,’ प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ भनसुनका आधारमा करमा छुट पाइँदैन, तिर्नैपर्छ।’
भक्तपुर मुलुकको सानो र व्यवस्थित नगरपालिका हो। परम्परागत शैलीको आकर्षक भवन छ, नगरपालिकाको। स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी पर्यटक पनि यहाँ आइपुग्छन्। कार्यालय परिसरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि चिटिक्क देखिन्छ नगरपालिका। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइएको छ। दिनमा पटकपटक सरसफाइ गरिन्छ।
सेवाग्राहीको चाप निकै कम देखिन्छ। सेवाग्राहीलाई विभिन्न बहानामा झुलाउने र काम रोक्ने प्रवत्ति छैन। ‘कुनै झन्झट छैन। सेवा प्रवाह राम्रो छ, कर्मचारीको व्यवहार पनि राम्रो छ,’ छोराको छात्रवृत्तिका लागि नगरपालिकामा भेटिएका भक्तपुर-७ का रामगोपाल रन्जितले भने, ‘पैसा खुवाएर काम गराउने बाध्यता यहाँ छैन। काम छिटै हुन्छ।’ नगरपालिकाले दुईजनालाई एमडीमा छात्रवृत्ति दिने गरेको छ।
नगरपालिकाले ‘क्विक रिस्पोन्स’ प्रणाली लागू गरेको छ। सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने, काम नगर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही हुने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। मेयर आफंै अनुगमनमा खटिन्छन्। नगरपालिकाका कामकारबाहीबारे नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले विशेष चासो दिने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी
भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षालाई सहज बनाउन आफैंले शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्था आफंै चलाइरहेको छ। ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज अफ ख्वप, ख्वप टेक्निकल इन्स्टिच्युट, ख्वप कलेज, शारदा मावि र शारदा कलेज नगरपालिका आफंैले सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सबै शैक्षिक संस्था मुलुककै अब्बल मानिन्छन्। विद्यार्थीको चाप अत्यधिक छ।
भक्तपुर सम्भवतः मुलुककै एउटा मात्र नगरपालिका हो, जसले आफंैले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरेर नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। नगरपालिकालाई कुनै आर्थिक भार छैन। नगरपालिकाले अहिले ठूलो अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ।
नगरपालिकाले चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ लगायत प्राविधिक विषय अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै सस्तो ब्याजमा विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋणसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसले पनि न्यून आय भएका नगरवासीलाई सहज भएको छ।
काम उपभोक्ता समितिबाट
भक्तपुर नगरपालिकाका अधिकांश विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका छन्। ठेक्का दिँदा काम अधुरै रहने र न्यून कबोल गर्नुपर्ने भएकाले गुणस्तर पनि नहुने नगरपालिकाको निष्कर्ष छ। त्यसैले नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति सक्रिय बनाएको हो।
भक्तपुर नगरपालिका भव्य र आकर्षक भवन उपभोक्ता समितिमार्फत नै निर्माण भएको हो। पुरातात्िवक महत्वका नगरपालिकाको भवनले भक्तपुरको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।
सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता
भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सम्पदा निर्माण गर्दा पुरातात्िवक, धार्मिक, संस्कृतिक पक्षलाई विशेष जोड दिएको छ। नगरभित्रका प्रमुख स्थानमा इँटा र ढुंगा बिछ्याइएको छ। नगरको सुन्दरताका साथै गुणस्तरलाई ध्यान दिएर अब इँटाको विकल्पका रूपमा ढुंगा बिछ्याउने कामलाई नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा भक्तपुर पछाडि छ। अहिले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ।
निःशुल्क खानेपानी वितरण
भक्तपुर नगरपालिकाका सबै वडामा खानेपानीको समस्या छ। खानेपानीको अभाव बढ्दै गएपछि नगरपालिकाले ट्यांकरमार्फत सबै वडामा निःशुल्क खानेपानीको वितरणको व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा खानेपानीको समस्या धेरै हदसम्म कम भएको नगरपालिकाको भनाइ छ। नगरपालिकाले खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या हल गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ।
पारदर्शिता
नगरपालिकाले गर्ने सबै काम बोर्ड बैठकमा सार्वजनिक हुन्छ। मासिक रूपमा ‘भक्तपुर’ पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको छ नगरपालिकाले। उक्त पत्रिकामार्फत नगरपालिकाका काम, योजनाका साथै खर्च सार्वजनिक गरिन्छ भने नगरपालिकाले रेडियो पनि सञ्चालन गरेको छ। पारदर्शिता र मितव्यतियतालाई नगरपालिकाले जोड दिएको छ। नगरसभामा ४२ सदस्य छन्। ती सबै सदस्य नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्।
वडालाई अधिकार
अधिकांश वडाध्यक्ष आफूलाई अधिकार नदिइएको गुनासो गरिरहेका बेला भक्तपुर नगरपालिकाले भने वडालाई धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। नगद कारोबार वडा कार्यालयमार्फत नै हुने गरेको छ। जसले गर्दा नगरपालिका भीडभाड कम हुने गरेको कार्मचारी बताउँछन्। ‘धेरै काम त वडाबाटै हुन्छ, यहाँ आइराख्नुपर्दैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘वडा तहमै अधिकार दिइएपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ।’ आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएकाले नगरपालिकामा दिनहँु २५÷३० वटा योजना आउने गरेका छन्। जसमा ६÷७ वटा त सम्झौता हुन्छन्।
from annpurna online
