कञ्चनपुर — सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । सडक निर्माणदेखि सवारीसाधन भाडामा दिनेसम्मको उजुरी स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हालेका छन् ।
महेन्द्रनगरस्थित अख्तियारको कार्यालयमा एक वर्ष अवधिमा परेका साढे ४ हजार उजुरीमध्ये आधा जति स्थानीय तहविरुद्ध छन् । तीमध्ये अधिकांश उजुरी बाटोघाटो निर्माण, सवारीसाधन खरिद र जथाभावी डोजर प्रयोगविरुद्ध परेका छन् ।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा ५ वटा सडक निर्माणका लागि टेन्डर आहवान भयो । निर्माण व्यवसायीले न्यूनतम मूल्यको नजिक रहेर टेन्डर हालेको देखियो । ठेक्का पनि त्यही कम्पनीले पायो । निर्माण व्यवसायी र नगरपालिकाका प्राविधिकको मिलेमतोमा एउटै व्यक्तिलाई ठेक्का परेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
यस्तै, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रमै सडक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएको साताभित्रै झार उम्रेको, बजारमा विद्युत् सुविधा भएकै ठाउँमा सोलार बत्ती जडान गर्न सम्झौतालगायत विषयमा उजुरी परेका छन् ।
सुदूरपश्चिमकै पहाडी जिल्लामा महँगोमा डोजर खरिद गरेको, सरकारले रोक लगाएको योजनामा समेत डोजर प्रयोग भएको लगायतका आरोप उजुरीमा छन् । ‘केही वर्षअघिसम्म शिक्षाका उजुरी बढी हुन्थे, तर अहिले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्ध पर्न थालेका छन्,’ महेन्द्रनगरस्थित आयोगका उपसचिव टोपबहादुर विष्टले भने, ‘अब उजुरीको ट्रेन्ड चेन्ज हुन थाल्यो ।’
उनका अनुसार स्थानीय तहमा बाटो निर्माणमा उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे राखेर काम दिएको, सवारीसाधनको दुरुपयोग गरेकोलगायत थुप्रै उजुरी छन् । कञ्चनपुरकै एक स्थानीय तहले आफ्नो गाडी भाडामा दिएको विषयमा पनि उजुरी परेको विष्टले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अख्तियारको कार्यालयमा परेका ४ हजार ४ सय ६८ उजुरीमध्ये संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतका मात्रै करिब साढे ५ सय छन् । ती उजुरी प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहकै हुन् । यसबाहेक पछिल्लो समय अन्य सरकारी कार्यालय पनि स्थानीय तहमै गएपछि तिनका उजुरीसमेत ठूलो मात्रामा रहेको अख्तियारले जनायो । यस वर्ष फागुनसम्म परेका उजुरीमध्ये कैलाली र कञ्चनपुरका मात्रै २ हजार बढी छन् ।
व्यक्तिगत रिसिइबीले पनि केही स्थानीय तहमा उजुरी परेको भए पनि अधिकांश वास्तविक भएको उपसचिव विष्टले बताए । उनका अनुसार विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएका धेरै उजुरी आउने गरे पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सबै कागजात मिलाइसकेको पनि भेटिएको छ । ‘त्यहाँ अनियमितता भएको छ, तर पुष्टि हुन नसक्दा त्यत्तिकै छाड्नुपरेको छ,’ विष्टले भने, ‘कतिपय ठाउँमा उजुरीकर्ता र स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा प्राविधिक आफैं मिलेरसमेत अख्तियारलाई नै झुक्याउने गरेको पाइयो ।’ उनका अनुसार कतिपय उजुरीमा व्यहोरा एकातिर र छानबिन गर्दै जाँदा कसुर अर्कैतिर देखिएको छ ।
विद्यालय भवन निर्माणमा मनपरी
कैलाली बसौटीको राष्ट्रिय माविको ६ कोठे भवन निर्माण हालै सम्पन्न भएको छ । तर उक्त भवन निर्माणका क्रममा न कुनै इस्टिमेट बन्यो न निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन नै । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण भएको उक्त ६ कोठे भवनमा अनियमितता भएकोबारे अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
‘कैलाली र कञ्चनपुरमा विद्यालय भवन निर्माण भएकामध्ये ९० प्रतिशत इस्टिमेटबिना बनेका छन्,’ शिक्षा क्षेत्रका उजुरी हेर्ने अख्तियारका शाखा अधिकृत नवीनकुमार भट्टले भने, ‘न नापी किताब छ, न सम्पन्न प्रतिवेदन नै ।’ उनका अनुसार विद्यालय भवन निर्माणका पनि धेरै उजुरी परेका छन् ।
पछिल्लो समय विद्यालय भवन निर्माणको काम ठेक्का नदिई व्यवस्थापन समितिमार्फत नै बनाउने व्यवस्था भएका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । समितिका पदाधिकारीले घर निर्माण गरेझैँ कुनै आर्थिक हिसाबकिताब नराखी काम गरेको पाइएको छ ।
