काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरैबाट दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले राजपाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई आजीवन कैदको फैसला गरेकै दिन राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।
कैलाली अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न बुधबार बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको राजपा महासचिब केशव झाले जानकारी दिए ।
राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको तत्कालिन कारण कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला हो । यसअघि पनि राजपाले पटक पटक सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने घुर्की लगाउँदै आएको थियो ।
राजपाले सरकारसँग संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइ, झुटा मुद्दा फिर्ता, आफ्ना निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो ।
तर, ती कुनै पनि शर्त पूरा नभएपछि समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले जनाएको छ ।
राजपाले समर्थन फिर्ता लिईँदैमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै समस्या भने उत्पन्न हुने छैन । तर, यसको मनोवैज्ञानिक असर भने पर्नेछ । दुई तिहाई नजिक रहेको सरकारलाई राजापाको समर्थन फिर्ताले मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर बनाउने छ भने संसदमा विपक्षी दलको संख्या बढ्ने छ ।
राजपाले बुधबार कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाबाट स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । राजपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थरुहट आन्दोलनका नेता, कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीलगायत आन्दोलनकारी नेता, कार्यकर्ताहरुलाई कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको आजीवन कारावासको कैद फैसलाबाट राजपा नेपाललाई स्तब्ध र मर्महात बनाएको छ ।’
यस्तै समर्थन फिर्ता लिनुको कारणबारे राजापाले वर्तमान ओली सरकार असफल भएके, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न नसकेको, दुई तिहाई बहमुत हुँदा पनि संविधान संशोधन गर्न पहल नगरेको, झुटा मुद्दा फिर्ता नलिएको जस्ता आरोप लगाएको छ ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, संघीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको राजपाको निश्कर्ष छ ।
