काठमाडौं । स्थायी परीक्षामा छुट भएका अस्थायी तथा राहत शिक्षकलगायतको माग सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारसँग सहमति भए पनि केही शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुन थालेको छ ।
अति राजनीतिकरणको शिकार हुँदै आएको सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रमा शिक्षकको लगातारको आन्दोलन र बार्ता जारी रहे पनि हरेक वर्ष कुनै न कुनै सङ्गठनको सडक आन्दोलन र अनशन चल्दै आएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच यही फागुन ९ गते भएको ३१ बुँदे सहमतिमा ‘हाल कार्यरत राहत शिक्षक, साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, विशेष विद्यालयका शिक्षक, बाल कक्षाका शिक्षकको शिक्षक पदलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी एक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिक/खुला प्रतियोगितामार्फत एकपटकका लागि उमेरका हद नलाग्ने गरी स्थायीको प्रक्रियामा लैजानका लागि प्रबन्ध गर्ने’ उल्लेख छ । शिक्षक सेवा आयोगले गत असारमा अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता गरेको थियो ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ल्याउने सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भइरहेको अवस्थामा अस्थायी परीक्षामा छुटेका, राहत, स्रोत व्यक्ति सट्टा शिक्षक र बाल विकास (इसिडी), साविक उमाविमा कार्यरत शिक्षकका विभिन्न छ वटा सङ्घ/सङ्गठन सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले आइतबार र सोमबार माइतीघर मण्डलामा भेला भई नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास भएपछि सुरक्षाकर्मीले पानीको फोहरा प्रयोग गरेका थियो ।
मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले महासङ्घसँग भएका सहमतिका विषयलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भइरहेको र त्यसमा आफूहरुले सकेसम्म सम्बोधनको प्रयास गरिने भएकाले शिक्षकहरुलाई सडक आन्दोलन नगर्न आग्रह गरे ।
आन्दोलनरत शिक्षकले यही फागुन २८ गतेदेखि हुने वार्षिक परीक्षा तथा आगामी चैत १० गतेदेखि हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइइ) मा समेत असहयोगको चेतावनी दिएका छन् ।
महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले पनि आफूहरु आन्दोलनबाटै वार्ताको टेबुलमा पुगेर सहमतिमा पुगेकाले त्यसको कार्यान्वयको पर्खाइमा रहेकाले सडक आन्दोलन गर्न नपर्ने स्पष्ट गरे ।
राहत तथा बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हदबन्दी हटाउनुपर्ने, सम्पूर्ण बाल विकास शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्नेलगायत माग उठाएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले नेपाल सरकारले ‘विगतमा विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन र शिक्षकलाई प्राविधिक सहयोगका लागि स्थापना गरिएको स्रोत केन्द्रमा हाल कार्यरत स्थायी शिक्षकलाई दरबन्दी रहेको सम्बन्धित विद्यालयमा साविकको पदमा काज फिर्ता गर्ने’ निर्णय गरेपछि स्रोत व्यक्तिको सट्टामा कार्यरत अस्थायी शिक्षक र अस्थायी स्रोत व्यक्ति शिक्षकलाई अवकाशन दिने’ निर्णय यही फागुन ८ गते सार्वजनिक भएका कारण पनि सट्टा स्रोत व्यक्ति शिक्षक आन्दोलित भएका छन् ।
सट्टा शिक्षक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामबाबु ढकालले सरकारले वार्तामा आमन्त्रण गर्नुको साटो आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
ललितपुरको पाटन अगुवा स्रोत केन्द्रमा कार्यरत शिक्षक सत्यनारयण महर्जनले आफूहरुले गरिआएको काम विद्यालय निरीक्षकले गर्न नसक्ने भएकाले तत्काल कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षालगतयका व्यवस्थापनमा असर पर्ने बताए । उनले स्थानीय तह र विद्यालयबीच समन्वय बढाउने गरी सरकारले निर्णय नलिए क्षमतावान् शिक्षक बाहिरिने र वर्षौंसम्म स्रोत व्यक्ति रहेका शिक्षकले काज फिर्ता भएर पढाउन थाल्दा पनि गुणस्तरमा सुधार नहुने तर्क गरे ।
हाल करीब ४० हजार राहत शिक्षक, ३६ हजार बाल विकास, छ हजार उमावि शिक्षक र ९९८ स्रोत व्यक्ति शिक्षकले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको माग उठाएका छन् ।
