काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा आफूलाई भूमिका नदिइएको भन्दै संसद्मै नियमावली च्यातेर विरोध जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बुधबार नियमावली च्यात्दै कांग्रेस सांसद उमा रेग्मी ।
निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोटदेखि बजेट बाँडफाँटमा भूमिकाविहीन बनाइएपछि उनीहरूले बुधबारको बैठकमा आक्रोश पोखेका हुन् ।
सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणमा खर्चने गरी बजेट छुट्याएको छ । योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहने समिति बनाइएको छ ।
कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नियमावली नै च्यातिन् । ‘विभेदकारी नियमावली कसैलाई पाच्य छैन । यस्तो नियमावलीको औचित्य पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘एउटै हाउसमा बस्ने सांसदबीच किन मानमर्दन ? समान हैसियत होस् ।’
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषसमेत पुनः ल्याउन उनले माग गरिन् । ‘सांसदले बाँड्न पाउने योजना किन हटाइयो,’ रेग्मीले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष लागू गरियोस् ।’
सांसद लक्ष्मी परियारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई वंशज र समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृतको व्यवहार भएको बताइन् । ‘हामीलाई अंगीकृत सांसदको व्यवहार भयो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रममा दुई तहका सांसद हो भन्ने देखायो । यदि दुई खालको सांसद हो भने संसद्मा पनि फरक ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गरियोस् ।’ चार करोडको योजना बनाउँदा समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई समान हैसियतले सहभागी गराउनुपर्ने उनले बताइन् ।
नियमावलीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्णय अन्तिम हुने भनिएको छ । नियमावली बनेको चार महिनापछि सांसद विरोधमा उत्रिएका हुन् । कांग्रेसकै अर्का सांसद रामबहादुर विष्टले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एकलौटी बजेट बाँड्न पाउने नियमावली बनाइएको भन्दै विरोध जनाए । राणाकालमा जस्तै सांसदमा पनि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दर्जाको व्यवहार भएको उनले बताए ।
‘नियमावलीअनुसार बन्ने समितिमा हाम्रो कुनै हैसियत रहेनछ,’ उनले भने, ‘समन्वय समितिको बैठक बस्नै नपर्ने, उपस्थित हुन नपर्ने, माइन्युट गर्न नपर्ने, एकलौटी बजेट संयोजकले बाँड्न पाउने निर्णय हुँदोरहेछ ।’ सत्तापक्षको प्रत्यक्ष सांसद पहिलो, प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित दोस्रो र समानुपातिक सांसद तेस्रो दर्जामा राख्ने गरी नियमावली ल्याइएको उनले आरोप लगाए ।
कांग्रेसकै रंगमती शाहीले समानुपातिक सांसदलाई दोस्रो दर्जामा राख्ने काम भएको दाबी गरिन् । नेकपाका महेश बस्नेतले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद कार्यक्रमको संयोजक हुने व्यवस्था सही भएको बताए । सांसदले नियमावली च्यातेर संसदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको उनले आरोप लगाए । ‘प्रत्यक्ष सांसद संयोजक रहने व्यवस्था ठीक छ,’ उनले भने, ‘समानुपातिक सांसदको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न सक्छौं ।’
वाइडबडीका भ्रष्टाचारीलाईकारबाही माग
सांसद प्रदीप यादवले वाइडबडी खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही माग गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई आर्थिक अनियमितताका आधारमा तीव्रतासाथ कारबाही अघि बढे पनि वाइडबडी प्रकरणमा ढिलाइ भएको भन्दै विरोध गरे । ‘वाइडबडीमा सरकार किन चुप ?’ उनले भने ।
दुर्गा पौडेलले अमेरिकाले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसविरुद्ध सरकार बोल्नुपर्ने बताइन् । खगराज अधिकारीले फेवातालको जमिन अतिक्रमण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश
कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेजस्ता सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । रेनुका गुरुङले यूएन मिसनमा जाँदा सेनाको पदअनुसार पारिश्रमिकबाट असमानतापूर्वक सैनिक कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने गरेको गुनासो गरिन् ।
कान्तीपुर दैनिक
