काठमाडौं। सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्षको अवधिमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा आशा लाग्दा कामको थालनी गरेको छ।
अझै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीले आशा लाग्दा काम अगाडि बढाएका छन्। गोकर्ण विष्टले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सु्रक्षा मन्त्रीका रुपमा १५ मार्च २०१८ मा पदीय कार्यभार समालेपछि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिर्वतन भएको छ ।
यसअघि उर्जामन्त्री हुँदा समेत आफ्नो कार्यकालको उच्च छवि राख्न सफल मन्त्री विष्टले पसिना र रगत बेच्न बिदेशिन बाध्य नेपाली श्रमिकका हकहितका सम्बन्धमा राम्रा कामको सुरुवात गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने बेतिथिको अन्त्य हुने र सुरक्षित, व्यबस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको सुरवात हुने आशाको पालुवा पलाउन थालेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने बेतिथिको अन्त्य हुने र सुरक्षित, व्यबस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको सुरवात हुने आशाको पालुवा पलाउन थालेको छ
जब श्रम मन्त्री विष्टको कार्यकाल सुरु भएसँगै उनले लोकप्रिया कामको सुरुवात गरे। वैदेशिक रोजगारीमा ओली सरकारको वर्ष दिनको कामलाई नियाल्दा थोरै आशाका लहरहरु सिर्जित हुने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडित कामदारको दैनिक सुनुवाई तथा एकै दिनमा न्याय दिन सक्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो। जुन घोषणा कार्यान्वयनमा आएपछि पीडितका गुनासा सुनुवाईमा सहज भएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ।
त्यस्तै मागपत्रको स्वीकृति नियोगबाट मात्रै र अनिवार्य हुनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी भएको छ। फ्री भिसा फ्री टिकटको अनुगमन तथा कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही गरिने योजना अगाडि सारिएको छ।
म्यानपावरको धरौटी बृद्धि तथा खारेजी
सरकारले श्रमिकलाई ठगी गरेका उजुरी फछ्यौट नगरेमा त्यस्ता म्यानपावर खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ। म्यानपावर कम्पनीमार्फत बढ्दै गइरहेको बेतिथिलाई अन्त्य गर्न सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बृद्धिको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यसअघि २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी र ७ लाख नगद सहित ३० लाख धरौटी राखे पुग्नेमा म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी बृद्धि गरिने भएको छ।
वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम ४ करोड बैंक गयरेन्टी सहित २ करोड नगद धरौटी गरी जम्मा ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने व्यबस्था गरिने भएको छ। वार्षिक ५ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको हकमा २ करोड बैंक ग्यारेन्टीसहित १ करोड नगद धरौटी गरी ३ करोड धरौटी रहनुपर्ने उल्लेख छ।
मलेशियासँग श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ऐतिहासिक मलेशिया रोजगारीका नाममा थपिँदै गएका श्रमिकका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मलेशिया रोजगारीमा रोक लगाएको सरकारले मलेशियासँग नयाँ ऐतिहासिक कामको सुरुवात गरी गत कात्तिक १२ गते मलेशिया र नेपाल सरकारबीच श्रम समझदारी पत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर गरेको छ।
उक्त समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम मन्त्री विष्ट र मलेशिया सरकारका तर्फबाट मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले हस्ताक्षर गरेका थिए। जुन श्रम समझादारी अनुसार नेपाली श्रमिक सुरक्षित, मर्यादित र व्यबस्थित तवरबाट शून्य लागतमा जान पाउने व्यबस्था गरिएको छ। मलेशिया रोजगारीमा जानका लागि श्रमिकहरुले बेहोर्दै आएको अनावश्यक आर्थिक भारको अन्त्य हुने भएको छ।
त्यस्तै युएई र ओमान, कतार, जापानलगायत अन्य विभिन्न मुलुकसँग श्रम समझदारीको तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा योजना वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई ५ वर्षभित्र अन्त्य गर्ने योजनासहित प्रधानमन्त्री रोजगारकार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाजस्ता महत्वपूर्ण काम लागू गरिसकेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेलाई पनि सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित यात्रा तयारीका लागि विभिन्न काम सुरु गरिसकेको छ। ओली सरकारको एक वर्षको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा निकै आकर्षक कार्यक्रम अघि सारिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार सूचना व्यबस्थापन प्रणाली
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको सहजताका लागि सरकारले सूचना व्यबस्थापन प्रणाली सुभारम्भ गरिसकेको छ। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निवेदनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अनलाईन प्रणालीमार्फत जानकारी पाउने व्यबस्था गरेको छ। गत असोज १५ गतेदेखि सरकारले सूचना प्रणालीको सुरुवात गरेको हो।
अनलाईन प्रणाली वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग कुटनीतिक नियोगसँगको आबद्धतामा कार्यसम्पादन हुने हुँदा चुस्त र पारदर्शी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका सूचनाहरु पर्याप्त मात्रामा यस प्रणाली मार्फत नै पाइने हुँदा सेवा सुविधाको पहुँच बढ्नुका साथै गुणस्तरीय सेवाको विकास हुने सरकारको विश्वास छ ।
श्रम स्वीकृति सेवा विकेन्द्रीकरण
सरकारले संघीयताको मर्म अनुरुप वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सहजीकरणका लागि सात वटै स्थानीय तहमा रोजगार कार्यालय स्थापना गरी सेवा सुभारम्भ गरिसकेको छ। यसअघि श्रम कार्यालय ताहाचलमार्फत मात्रै श्रम स्वीकृति दिने व्यबस्थाबाट श्रमिकहरुले झेल्नुपरेको सास्तीको अन्त्य भएको छ।
सहजै रुपमा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको कामको सुरु भइसकेको छ। सुभारम्भमा श्रम स्वीकृतिको काम मात्रै भएपनि विस्तारै सरकारले म्यानपावर कम्पनी खारेजी, नियमन तथा कारबाहीका अधिकार समेत स्थानीय स्तरमा विस्तार गर्ने भएको छ ।
