काठमाडौं : सरकारले मोबाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिराउने निर्णय गरेर टेलिकमलाई धराशायी बनाउन खोजेको नेपाल टेलिकमका तीनवटा ट्रेड युनियनले आरोप लगाएका छन्। आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित अन्य दुई कर्मचारी युनियनले सोमबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी २० अर्ब रुपैयाँ तिरेमा टेलिकम धराशायी हुने दाबी गरे।
उनीहरूले सरकारी संस्थालाई हचुवाको भरमा मन्त्रिपरिषद्बाट नवीकरणबापत २० अर्ब तिनुपर्ने निर्णय हुनु नेपालको संविधानको धारा ११५ प्रतिकूल रहेको दाबी गरेका छन्। जेठ १० गते मन्त्रिपरिषद्ले टेलिकमले दोस्रो नवीकरणबापतको दस्तुर २० अर्ब तिर्नुपर्ने र त्यसका लागि ५ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। ‘यो निर्णय टेलिकमलाई धराशायी बनाउने गरी भएको छ’, आधिकारिक टे«ड युनियनका संयोजक लोकबहादुर कटुवालले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) २०६९ असोज १४ गतेको प्रतिवेदन तथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २६ (१) बमोजिम नवीकरण दस्तुर संशोधनका लागि टेलिकमबाट पटक–पटक गरिएको निवेदनलाई पूर्णत: उपेक्षा गर्दै २० अर्ब नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्ने गरी गरिएको निर्णय एकतर्फी हो।’
कटुवालले सरकारले स्पष्ट नीति नियम नबनाइ हचुवाका भरमा निर्णय गरेको बताए। ‘हामीले नतिर्ने भनेको होइन, यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने विगतमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलगायत मन्त्रिपरिषदबाट नै स्पष्ट गरिएको छ, तर अहिले हचुवामा निर्णय भयो,’ कटुवालले भने। यसअघि २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा नवीकरण दस्तुर कति लिने भन्ने विषयमा अन्योल थियो। यसै विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चैत ३ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब नै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमलाई दोस्रो नवीकरण दस्तुर २० अर्ब नै कायम गरी बाँकी पहिलो किस्ता तत्कालै भुक्तान गर्न सूचीत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयका आधारमा टेलिकमले तत्कालै पहिलो किस्ता ३ अर्ब ९६ करोड २२ लाखभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। यसअघि टेलिकमले दोस्रोपटक २०७१ वैशाखमा १८ करोड ९० लाख बुझाएर अनुमति नवीकरण गरेको थियो। कम्पनीले अनुमति लिँदा तिरेको दस्तुर २१ करोडको ९० प्रतिशतले हुने आउने १८ करोड ९० लाख तिरेर लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिएको हो। बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउन टेलिकमले ५ किस्ताको सुविधा पाएको हो।
यो विषयमा मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई शुक्रबारै पत्र पठाएको जानकारी गराइसकेको छ। मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा २०६९ असोज १४ को निर्यय बमोजिम दूरसञ्चार (मोबाइल सेवा) अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा स्पष्ट भइ नसकेकाले टेलिकमको दोस्रो नवीकरण दस्तुर २० अर्ब मध्य बाँकी रहेको दस्तुर बुझाउन ५ किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। पहिलो किस्ता तत्कालै र अन्य किस्ता हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्नेछ। तेस्रो किस्ताको विषयमा नयाँ कानुन बनेपछि कानुनले तोकेअनुसार नै तिर्ने व्यवस्थासहित तेस्रो नवीकरण गर्न भनिएको छ।
यसैका आधारमा आइतबार टेलिकमलाई तत्कालै पहिलो किस्ता बुझाउन पत्र पठाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। तर, युनियनले भने किस्तामाथि किस्ता थपिएको भन्दै अध्ययन गरेर कम्पनीको आम्दानीका आधारमा निश्चित रकम तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले सरकारले टेलिकमलाई अन्य कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा जान नदिएको आरोप लगाए।
