काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय क्षेत्रले भोगिरहेका जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मूलधारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै टर्कीको अन्ताल्या पुग्नुभएका मन्त्री खनाल सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर आज स्वदेश फर्किनुभएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा नेपालले हिमाल र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाएको उल्लेख गरिएको छ।
कोप–३१ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा हालै भएका जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन र भौतिक पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।
उहाँले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्ने, सम्मेलनअन्तर्गत पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्ने र पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचकलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत ढाँचामा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
मन्त्री खनालले पर्वत सङ्कटमा पर्दा समग्र मानवता नै सङ्कटमा पर्ने उल्लेख गर्दै उत्सर्जनमा व्यापक कटौती, ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि शीघ्र र न्यायोचित आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यसैगरी, हिमनदीको नियमित अनुगमन, बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा पर्वतीय जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि अतिकम विकसित मुलुकहरूले यसको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु अनुकूलनलाई न्यायको अभिन्न पक्षका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। साथै, अनुकूलन वित्तमा सहज पहुँच र स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभएको थियो।
अन्ताल्यामा रहँदा मन्त्री खनालले गैरआवासीय नेपालीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुभएको थियो। सो क्रममा उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या समाधान, डिजिटल कन्सुलर सेवा प्रवाह, गुनासोको समयमै सम्बोधन तथा सुरक्षित र मर्यादित रोजगारी प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
यसैगरी, उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, भूउपग्रहमा आधारित अनुगमन, हिमपातको निगरानी तथा स्थानीय भाषामा पूर्वसूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका साझा जलवायु चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान आदानप्रदान र बहुपक्षीय साझेदारी आवश्यक रहेको पनि मन्त्री खनालले बताउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्मेलनको अन्तिम सातामा भने कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
Discussion about this post