काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र विकासका विषयमा सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फरक राजनीतिक विचार र प्रतिस्पर्धाका बाबजुद साझा मुद्दामा संवाद र सहकार्यको आवश्यकता रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक कटुता घटाउँदै संवादको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सन्देश दिएका थिए। उनको सम्बोधन कांग्रेससहित अन्य दलसँग सम्बन्ध सुधार र सहकार्यको सम्भावना खोज्ने खालको देखिएको थियो।
तर, कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको विषय उठाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेको टिप्पणीले भने नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। गगनको सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा ‘धन्न खुलामञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन्’ भन्दै स्टाटस लेखेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त टिप्पणीलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा सरकारको आलोचना सहने क्षमता र पदीय मर्यादाबारे प्रश्न उठेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध उठेका राजनीतिक प्रश्नको जवाफ दिन र असहमतिलाई राजनीतिक तवरबाट सम्बोधन गर्न सक्ने भए पनि सार्वजनिक मञ्चको विषयलाई व्यङ्ग्यका रूपमा प्रयोग गर्नुले मूल प्रश्नलाई ओझेलमा पार्ने आलोचना भइरहेको छ।
खुलामञ्चको संरक्षण वा विकासमा कसैको योगदान भए त्यसको सम्मान हुनुपर्ने भए पनि सार्वजनिक संरचना र लोकतान्त्रिक मञ्चमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वको दाबी गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरिएको छ। सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर सरकारको आलोचना गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा भएकाले आलोचना सुन्ने धैर्य पनि राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने देखिन्छ।
राजनीतिमा विगतका योगदानको सम्मान आवश्यक भए पनि त्यसकै आधारमा नागरिक वा राजनीतिक दलले प्रश्न गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन नहुने विश्लेषकहरूको धारणा छ। लोकतन्त्र कुनै एक व्यक्ति वा समूहको निजी उपलब्धि नभई लामो राजनीतिक संघर्ष, नागरिकको सहभागिता र संस्थागत अभ्यासबाट स्थापित व्यवस्था हो।
रास्वपा सभापति लामिछानेले अन्य दलसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन खोजिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहका सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिले भने त्यसको विपरीत सन्देश दिएको देखिन्छ। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबाट आउने राजनीतिक सन्देशबीच समानता नहुँदा नयाँ राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक संस्कारमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने हरेक धारणा राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण हुने भएकाले व्यक्तिगत आवेग र व्यङ्ग्यभन्दा माथि उठेर पदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारको कार्यशैली र राजनीतिक संस्कारसमेत प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले असहमतिलाई संवाद र तर्कमार्फत सम्बोधन गर्नु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ।
Discussion about this post