कर्णालीमा सरकार गठनले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन्। एमाले र माओवादीले मन्त्रीको टुंगो लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पनि पूर्णता पाएको हो।
कर्णालीमा गत पुस २७ गते माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर सत्तारुढ एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालयको संख्या, भागबण्डा र मन्त्री बन्नेको नाममा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन। यसअघि मुख्यमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दा नै दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति नजुट्दा उनीहरु पनि विना विभागीय थिए। एमाले र माओवादीबीच सहमति जुटेपछि बुधबार भने मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो।
कर्णालीमा सात वटा मन्त्रालय छन्। जसअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीले चार र एमालेले तीन वटा मन्त्रालय पाएका छन्। माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा कृष्णबहादुर जिसी र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा भिमप्रकाश शर्मा नियुक्त भएका छन्। यस्तै माओवादीकै तर्फबाट उर्मिला विश्वकर्मालाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री बनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री शर्मा रुकुमपश्चिम र मन्त्रीमा नियुक्त भएका शाही मुगु, जिसी सुर्खेत र शर्मा सल्यानबाट निर्वाचित भएका हुन्। यस्तै राज्यमन्त्री बनेकी विश्वकर्मा डोल्पाबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुन्। यस्तै तीन वटा मन्त्रालय पाएको एमालेको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा जीतबहादुर मल्ल नियुक्त भएका छन्। मन्त्री बनेका शाह दैलेख, पछाई जुम्ला र मल्ल मुगुबाट निर्वाचित भएका हुन्। उनीहरु सबैले बुधबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले शथप गराएका हुन्।
कर्णालीमा यसअघि आठ वटा मन्त्रालय थिए । तर सत्तारुढ गठबन्धनले एउटा मन्त्रालय घटाएर सात वटा कायम गरेको हो। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व माओवादीको भागमा परेको थियो। माओवादी र एमालेबीच प्रदेश तहमा भएको सहमति अनुसार अब पहिलो साढे दुई वर्ष माओवादी र त्यसपछिको साढे दुई वर्ष एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।
एमाले र माओवादीबीच कर्णालीमा आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका १३, एमालेका सभामुखसहित १०, एकीकृत समाजवादीका एक र राप्रपाका एक जना सांसदको समर्थन छ। यस्तै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग १४ जना सांसद छन् भने एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। ललितबहादुर बुढाले अन्नपुर्ण पोस्टमा लेखेका छन्।
