निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनको तेस्रो साता गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिको पदावधि फागुन २८ गते सकिँदैछ।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर ऐन र संविधान बाझिएको छ। राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगावै दुवै पदको निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छ।
ऐनअनुसार यही माघ २८ गतेभित्रै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने र त्यसका लागि पुस महिनाभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो। तर माघ पहिलो साता बित्दा पनि आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘संविधान र ऐनमा असामञ्जस्य छ। सुरक्षित अवतरणका लागि आयोग छलफलमा छ। छिट्टै निर्णय हुनेछ।’ आयोगले सरकारसँगको परामर्शमा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा आयोग पदाधिकारीले पुस १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए। कानुनी जटिलतालाई निकास दिन दुवै पक्षले कानुनी परामर्शमा जुट्ने बताएका थिए तर सरकारले अझै राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति सम्बन्धमा आयोगलाई सुझाव दिएको छैन।
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबमोजिम नै भएको थियो। संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि पाँच वर्षको हुने सुनिश्चित गरे पनि मधेश प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष छ महिना नपुग्दै सकिएको थियो।
ऐनले बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिना अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ तर त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिको पदबहाली कहिलेदेखि हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको छैन।
आगामी फागुन तेस्रो सातापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको एक महिनाअघि मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। थाहा खबर बाट सभार
