बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची राष्ट्र र जनहितमा

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा २०८२ साल एक महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा स्थापित भएको छ। जनताको व्यापक समर्थन र विश्वासका साथ गठन भएको नयाँ सरकारले देशमा सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समृद्धिको दिशामा एक स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत एक सय बुँदे कार्यसूची केवल एउटा प्रशासनिक दस्तावेज मात्र होइन, यो जनताको आकांक्षा, संघर्ष र परिवर्तनको चाहनाको सजीव प्रतिबिम्ब हो। लामो समयदेखि जटिलता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र असमानताले थिचिएको राज्य संरचनालाई पुनर्जीवित गर्दै आधुनिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने दिशामा यो कार्यसूचीले एक साहसी र दूरदर्शी हस्तक्षेप गरेको छ।

यो कार्यसूचीको पहिलो विशेषता भनेको जनभावनाप्रति देखाइएको संवेदनशीलता हो। जेन-जी आन्दोलनदेखि विभिन्न जनआन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति गरिएको सम्मान र घाइतेहरूको पुनर्स्थापनाप्रति देखाइएको प्रतिबद्धताले सरकारको मानवीय पक्षलाई उजागर गरेको छ। केवल श्रद्धाञ्जलीमा सीमित नरही शहीद परिवार र प्रभावित नागरिकहरूको पुनर्स्थापनाका लागि रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा जस्ता ठोस कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको उत्तरदायित्वप्रतिको गम्भीर दृष्टिकोण हो। यसले राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउन “Delivery-Based Governance” को अवधारणा लागू गर्ने निर्णय अत्यन्तै क्रान्तिकारी कदम हो। विगतमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरीले जनतामा निराशा पैदा गरेको थियो। तर अब प्रत्येक मन्त्रालयले स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित काम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि सरकारको काम कागजमा सीमित नरही व्यवहारमा देखिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मासिक अनुगमन र सार्वजनिक रिपोर्टिङको व्यवस्था पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण अभ्यास हो।

राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूलाई एकीकृत गर्दै “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने योजना पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। यसले राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दै विकासलाई साझा एजेन्डा बनाउने प्रयास गरेको छ। यससँगै संविधान संशोधन जस्ता संवेदनशील विषयमा पनि संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने संकेतले लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परिचय दिन्छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट र कठोर देखिन्छ। मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने, अनावश्यक निकायहरू खारेज गर्ने र प्रक्रियागत जटिलता हटाउने निर्णयहरूले राज्य संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने घोषणा ऐतिहासिक कदम हो। कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष, तटस्थ र सेवामुखी बनाउने लक्ष्यले दीर्घकालीन रूपमा सुशासनको आधार बलियो बनाउनेछ।

डिजिटल शासनको विस्तार यस कार्यसूचीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नागरिकलाई एकैपटक जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै “एकपटक विवरण, सबै ठाउँ प्रयोग” प्रणाली लागू गर्ने योजना आधुनिक शासन प्रणालीतर्फको स्पष्ट संकेत हो। नागरिकता, राहदानी, सवारी लाइसेन्स जस्ता सेवाहरूलाई डिजिटल र फेसलेस बनाउने निर्णयले सेवाग्राहीको समय, लागत र झन्झट उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। साथै, सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्‍याउने “Government Courier Service” जस्तो नवप्रवर्तनले सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा सरकारले देखाएको प्रतिबद्धता पनि उल्लेखनीय छ। सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरेर विगतका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने निर्णयले दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ संकेत गरेको छ। डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली, जोखिम आधारित निगरानी र सन्देहास्पद कारोबारको स्वचालित पहिचानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउनेछ। यसले आर्थिक पारदर्शिता र विश्वास निर्माणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ।

सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार पनि विकासको गति बढाउने प्रमुख आधार हुन्। “Fast-Track Mechanism” लागू गरेर ठूला आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने योजना, असफल ठेक्का प्रक्रियालाई सरकारी कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था तथा e-procurement प्रणालीले विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता कम गर्नेछ। यसले विकासको परिणाम नागरिकसम्म छिटो पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ।

निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र लगानी वातावरण सुधारतर्फ सरकारले लिएको पहल पनि सराहनीय छ। “Startup Fast Track”, “One Door Approval System” र लगानीमैत्री नीतिहरूले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन दिनेछ। साथै, सीप विकास, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने रणनीतिले युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने रणनीति पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउने, उच्च मूल्यका बजारमा निर्यात केन्द्रित गर्ने र वित्तीय संरचना विकास गर्ने योजनाले नेपाललाई ऊर्जा सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सुधारहरू पनि जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। अस्पतालमा निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने जस्ता निर्णयहरूले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्नेछन्। शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप हटाउने र विद्यार्थी केन्द्रित संरचना विकास गर्ने पहलले शैक्षिक गुणस्तरमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, बजार पहुँच सुदृढीकरण र चिस्यान केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रमहरूले किसानलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनेछन्। भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न डिजिटल लगत र पारदर्शी पुनर्वास योजना ल्याउनु सामाजिक न्यायतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो।

सार्वजनिक यातायात, महिला सुरक्षा, सहकारी समस्या समाधान, डिजिटल कर प्रणाली, निष्क्रिय स्रोतको उपयोग जस्ता विविध क्षेत्रमा गरिएका सुधारहरूले समग्र रूपमा राज्य प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनेछन्। विशेषगरी महिला सुरक्षाका लागि “ब्लु बस” सेवा र सार्वजनिक यातायातमा CCTV अनिवार्य गर्ने निर्णयले सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

समग्रमा हेर्दा, यो एक सय बुँदे कार्यसूची केवल योजनाहरूको सूची मात्र होइन, यो एक व्यापक सुधार अभियानको खाका हो। यसले शासन प्रणालीको हरेक तहमा परिवर्तनको संकेत दिएको छ। प्रशासनिक संरचना, सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणाली, आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय र विकास व्यवस्थापन सबै क्षेत्रमा एकैपटक सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ।

तर यति महत्वाकांक्षी योजनाको सफल कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र अनुगमन प्रणाली भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र सामाजिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ। यदि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन गर्न सफल भयो भने, नेपाल सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बालेन सरकारको यो पहलले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र ऊर्जा ल्याएको छ। जनताको अपेक्षा उच्च छ, चुनौतीहरू पनि गम्भीर छन्। तर स्पष्ट दृष्टि, साहसी निर्णय र परिणाममुखी कार्यशैलीले नेपाललाई स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ। अबको यात्रा कार्यान्वयनको हो। यदि यो सफल भयो भने, इतिहासले यसलाई परिवर्तनको निर्णायक क्षणको रूपमा स्मरण गर्नेछ।  लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।