लीयकरणको अन्त्य गरी हरेक क्षेत्र सुधार गर्न बालेन सरकारलाई ऐतिहासिक अवसर

नेपाल आज फेरि एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनका अनेकौँ चरणहरू पार गरिसक्दा पनि जनताको जीवनमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसक्नुले राज्य सञ्चालनको मूल संरचनामै गहिरो समस्या रहेको स्पष्ट देखिन्छ। विगतका आन्दोलनहरूले शासन व्यवस्था बदले, संविधान निर्माण गरे, तर राज्य सञ्चालनको संस्कार र अभ्यासलाई रूपान्तरण गर्न सकेनन्। परिणामस्वरूप, देशमा राजनीतिक भागबण्डा, शक्तिको दुरुपयोग, पहुँच र नातावादको संस्कृतिले जरा गाड्दै गयो। यही कारणले प्रशासनिक निकायहरू कमजोर बने, संस्थागत क्षमता क्षय भयो, र जनविश्वास क्रमशः खस्कँदै गयो। यस्तो अवस्थामा नयाँ जनादेशले स्पष्ट अब पुरानो शैलीको राजनीति होइन, योग्यता, इमान्दारिता र उत्तरदायित्वमा आधारित शासन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास कुनै नयाँ विषय होइन, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको स्वरूप अत्यन्त विकृत र व्यापक बन्दै गएको छ। संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, न्यायालय, सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, यहाँसम्म कि कूटनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत योग्यता भन्दा बढी राजनीतिक पहुँच निर्णायक बन्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो। यसले गर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निष्पक्षता हराउँदै गयो, र संस्थाहरू व्यक्तिविशेष वा दलविशेषको प्रभावमा सञ्चालन हुन थाले। जब संस्थाहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुन्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास, सेवा प्रवाह र न्याय प्रणालीमा पर्छ। नेपालले यही पीडा लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ।

राजनीतिक भागबण्डाको संस्कृतिले केवल नियुक्ति प्रक्रियालाई मात्र प्रभावित गरेको छैन, यसले समग्र सामाजिक संरचनामा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। जब योग्य र मेहनती व्यक्तिहरू अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् र अयोग्य व्यक्तिहरू पहुँचका आधारमा जिम्मेवारीमा पुग्छन्, तब समाजमा निराशा, अन्याय र असमानताको भावना बढ्छ। युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्यप्रति विश्वास गुमाउँछ, जसले गर्दा प्रतिभा पलायन तीव्र हुन्छ। देशभित्र रहेका सक्षम जनशक्तिहरू अवसरको खोजीमा विदेशिन्छन्, र देशले आफ्नै स्रोत गुमाउँछ। यसरी हेर्दा, राजनीतिक नियुक्तिको समस्या केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधारभूत चुनौती हो।

अबको सन्दर्भमा, बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारसँग एउटा ऐतिहासिक अवसर छ। यो अवसर केवल सरकार गठन गर्ने वा नीतिहरू घोषणा गर्ने मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत ढाँचालाई नै पुनःपरिभाषित गर्ने अवसर हो। जनताले दिएको नयाँ जनादेशले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि अब पुरानो शैलीको भागबण्डा, सौदाबाजी र राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन। यस सन्दर्भमा, मेरिटोक्रेसी—अर्थात् योग्यता, क्षमता र प्रदर्शनमा आधारित प्रणाली—स्थापना गर्नु नै सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण कदम हुनुपर्छ।

मेरिटोक्रेसीको स्थापना भन्नाले केवल परीक्षा प्रणाली लागू गर्नु मात्र होइन, यो एक व्यापक संरचनागत सुधार हो। यसमा पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, स्पष्ट मापदण्ड, प्रतिस्पर्धात्मक छनोट, र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रहरू समावेश हुनुपर्छ। प्रत्येक सार्वजनिक पदका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव र क्षमता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्छ, र त्यसका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिनुपर्छ। यसले मात्र योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसर दिन्छ र संस्थागत क्षमता बलियो बनाउँछ। साथै, नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनुपर्छ, ताकि संस्थाहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकून्।

यससँगै, विगतदेखि कायम रहेका राजनीतिक दल निकटका संघ–संगठनहरूको भूमिकालाई पनि पुनःसमिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धेरै क्षेत्रमा यस्ता संगठनहरूले पेशागत विकासको सट्टा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमको रूपमा काम गरेका छन्। यसले संस्थागत वातावरणलाई दूषित बनाएको छ र कार्यसम्पादनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। त्यसैले, राजनीतिक दलहरूको निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालित यस्ता सङ्घसंगठनहरूको औचित्य नरहेकोले आवश्यक कानुन निर्माण गरी यथाशीघ्र यी संगठनहरुलाई खारेज गर्नैपर्छ। पेशागत हकहित र वृद्धि विकासका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सिर्जनात्मक रूपमा योगदान गर्न सक्ने गैरदलीय संघ संगठनहरू मात्र निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। जसले विभिन्न क्षेत्रका पेशाकर्मीहरूलाई पेशागत मर्यादा र आचरणको उत्सव प्रदर्शन गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्दछ। 

नयाँ सरकारले यदि साँच्चिकै सुशासन, न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ भने, उसले कठोर तर आवश्यक निर्णयहरू लिनैपर्छ। सबैभन्दा पहिले, हाल रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरूको समग्र समीक्षा गरिनुपर्छ। जहाँ योग्यता र क्षमता स्पष्ट रूपमा अभावमा छ, त्यस्ता नियुक्तिहरू तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ। यसले प्रारम्भमा केही राजनीतिक दबाब र विवाद निम्त्याउन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यो निर्णय देशको हितमा हुनेछ। साथै, योग्य व्यक्तिहरूलाई पुनः प्रतिस्पर्धामा आउने अवसर दिनु न्यायोचित हुन्छ, जसले प्रणालीप्रति विश्वास पनि बढाउँछ।

यस प्रक्रियामा नैतिकताको पक्ष पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले नयाँ जनादेशको सम्मान गर्दै स्वेच्छाले पद त्याग गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको उत्कृष्ट उदाहरण हुनेछ। यसले नयाँ सरकारलाई सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन सहज बनाउँछ र जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन्छ। तर यदि यस्तो नैतिकता नदेखाइएमा, सरकारले कानुनी र नीतिगत उपायहरू मार्फत आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।

नेपालको प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउनका लागि केवल नियुक्ति प्रक्रिया सुधार गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र दण्ड–पुरस्कार प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीको कामको नियमित मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ, र उत्कृष्ट कार्य गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन तथा कमजोर प्रदर्शन गर्नेहरूलाई सुधार वा प्रतिस्थापनको व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले संस्थागत कार्यसंस्कृति परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ।

युवा पुस्ताको भूमिकालाई पनि यस सन्दर्भमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। आजको युवा पुस्ता शिक्षित, प्रविधिमा दक्ष र विश्वव्यापी दृष्टिकोण राख्ने छ। उनीहरूले अवसर पाएमा देशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्। त्यसैले, मेरिटोक्रेसीको प्रणालीले युवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र उनीहरूको प्रतिभालाई उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक विकासमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र, कूटनीति लगायत सबै क्षेत्रमा मेरिटोक्रेसीको सिद्धान्त लागू गरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पूर्ण रूपमा शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान क्षमता र नेतृत्व कौशलका आधारमा हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल व्यवस्थापन र नीति निर्माणमा विज्ञहरूको भूमिका सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कूटनीतिक क्षेत्रमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सक्षम, अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दक्ष हुनुपर्छ। यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा योग्य व्यक्तिहरूको नेतृत्व स्थापित भएमा मात्र समग्र राष्ट्र विकास सम्भव हुन्छ।

त्यसैले नेपालले अब एउटा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको छ—के हामी पुरानै भागबण्डा र हस्तक्षेपको संस्कृतिमा अल्झिरहने, कि नयाँ सोच, नयाँ प्रणाली र नयाँ नेतृत्वमार्फत देशलाई अघि बढाउने? बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्ने सरकारसँग यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ कि उसले केवल शासन गर्ने होइन, शासनको शैली नै परिवर्तन गर्ने। मेरिटोक्रेसीको स्थापना, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, र पारदर्शी तथा उत्तरदायी प्रणालीको निर्माणमार्फत मात्र नेपालले साँचो अर्थमा समृद्धिको बाटो समात्न सक्छ।

यो परिवर्तन सजिलो छैन, तर असम्भव पनि छैन। आवश्यक छ स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र जनताको साथ। यदि यी तीन तत्व एकसाथ आए भने, नेपालले अवश्य पनि आफ्नो सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्छ। अब समय आएको छ—उत्कृष्ट व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, र राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने। अब बन्दै गएको बालेनको नेतृत्वमा बन्दै गएको नेपाल सरकारले राष्ट्र र जनितमा उल्लेखनीय काम गर्दै छिट्टै नेपाली जनताले सुशासन र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउन्।

 लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।