सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरूमा अग्र स्थानमा पर्ने बताएका छन्।
सोमवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकका बोल्दै सचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन्। उनले साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति रहे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। सचिव अर्यालले साइबर सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको बताए।
उनले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भइसकेको र बृहत् छलफल गरेर छिटो क्याबिनेटबाट संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उनले सूचना प्रविधि विधेयक पनि मन्त्रालयमा आएको र संसदमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गरी अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीसँग नीति नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन भएनन्। साइबर सुरक्षा नीति हामीले अघिल्लो क्याबिनेटमा लगेका थियौँ तर अनुमोदन नसकेपछि फर्किएर आएको छ।’
बैठकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीहरू प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कोटामा ल्याउन कठिन अवस्था रहेको बताए। उनले सरकारी तवरबाट दिने सेवा सुविधामा प्राविधिक विज्ञहरूलाई टिकाउनै गाह्रो भएको बताए।
उनले भने, ‘अहिले हाम्रो एउटै खालको सफ्टवेयर विभिन्न निकायमा भएकाले छुट्टाछुट्टै सर्भरमा राख्ने भएकाले डुप्लीकेशन हुने गर्छ। हामीले अहिले कर्मचारीमा समस्या देखिरहेका छौँ। विज्ञलाई सरकारी कर्मचारीमा ल्याउन गाह्रो छ। अर्को कुरा टिकाउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। कर्मचारीको नीतिमा पनि हेर्न जरुरी छ।’
बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यष पुरुषोत्तम खनालले सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा ग्लोबल टेण्डर नगरी विशेष प्रकारले खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले सुरक्षा सामग्री पूर्वजानकारी दिएर खरिद गर्न नहुने बताए। उनले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनबाट नभई सुरक्षा नीतितर्फबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले ग्लोबल टेण्डर गरी सुरक्षा सामग्री खरिद गर्छौं। हाम्रो सुरक्षा सामग्री यस्तो ल्याउँदै छौँ भनेर पूर्वजानकारी दिएर खरिद गर्छौं। यसलाई विशेष प्रकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कतिपय देशले आफ्नो डाटा सेन्टर नै थाहा दिँदैनन्। भोलि हाम्रो डाटा सेन्टरमा आक्रमण भयो भने सबै कुरा जान्छ।’
यसका लागि सुरक्षा सामग्री खरिद ऐनतर्फ, सुरक्षा नीतितर्फ लगेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयका विनोदप्रकाश सिंहले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर साइबर ब्युरोमा धेरै उजुरी परेको बताए। उनले अन्य जिल्लामा साइबर उजुरी भए पनि त्यसको अनुसन्धान काठमाडौंबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक भएको बताए।
उनले भने, ‘अहिलेको कानून त्यति अव्यवहारिक छ। उजुरीको दर बढीरहेको छ, अरू अपराधको तुलनामा पनि धेरै उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसैले साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ। अहिलेको ऐनमा रहेका प्रावधानलाई देशभरका सम्पूर्ण जिल्लामा पु¥याउनुपर्नेछ।’
त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रविधि प्रयोग गरी अपराध गर्ने गतिविधि बढेको बताए। उनले कर्मचारी र ट्राफिकले चाहे क्षणभरमै सवारी चालक अनुमति पत्र बन्ने तर सामान्य नागरिकले डेढ वर्षपछि मात्रै पाउने गरेको गुनासो गरे।
साइबर प्रयोग गरेर प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अपराध बढेको छ। यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ। उनले सूचनाप्रविधिको सचेतना बढाउन कार्यक्रम बनाएर जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्नेमा जोड दिए। थाहा खबर बाट सभार
