सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुमेको छ।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा बहस सुरु भएको थियो। बुधबार मुद्दामाथिको बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो।
आजको बहसमा रवि पक्षका केही कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए।
यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नतोक्नेगरी मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो।
अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको भन्दै उनीविरुद्ध रिट परेको थियो ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्। प्रशान्त वलीले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेका छन्।
