निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले कर विवादका इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका बेला आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा निर्वाचन व्यवस्थापन समेत कठिनाई हुने भएकाले त्यसतर्फ नेपाल सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए ।
‘इन्टरनेट बन्द भएमा नागरिकको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्ने भएकाले आयोग सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ’ आयोगको निर्णयवारे सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘इन्टरनेट सेवा बन्द भएमा निर्वाचन सञ्चालनको काममा समेत गम्भिर असर पर्नसक्ने भएकाले त्यो अवस्था अवस्था नआउने अवस्था निर्माण गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो ।’
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तिर्ने करको बारेमा विवाद हुँदा उनीहरुले केही रकम तिरेका छैनन् । कर बक्यौता रहेको भन्दै त्यो नतिरी विदेशमा रकम भुक्तानी लैजान नदिने भनी सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
इन्टरनेट सेवाका लागि सेवा प्रदायकहरुले विदेशमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । रकम भुक्तानी रोकिएको दावीसहित सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
यही विवाद कायम रहेको बेला निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए आफ्नो काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुने भन्दै सरकारलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरित काठमाडौंका विभिन्न ठाँउमा राखिएका प्रचारप्रसारका सामग्री जफत गरेको छ । अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा उम्मेदवारप्रति गालीगलौज नगर्न र मिथ्या सूचना सम्प्रेषण नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ ।
अनि कुनै पक्ष निर्वाचित हुने वा पराजित हुने भनी समाचार र विश्लेषणजन्य सामग्री प्रेषण नगर्न पनि सञ्चारमाध्यमहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काठमाडौंबाट एक दिनमा ढुवानी गर्न सकिने बाहेकका ठाँउमा मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्री ढुवानी भइसकेको भन्दै निर्वाचन आयोगले ती ठाउँमा पनि अब ढुवानी हुने जनाएको छ । अनलाइनखबर बाट सभार
