कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँगको सहमतिमै तलब सुविधा बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले प्रदेश पदाधिकारीहरूको तलब सुविधा बढाउनु बाध्यता भएको दाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यहरूको मर्यादाक्रमअनुसार पारिश्रमिक नभएको गुनासो प्रदेशसभामै उठेपछि सर्वदलीय सहमतिका आधारमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सुविधा हेरफेरसम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी दिए। अनुचित समयमा कर्णाली सरकारले मन्त्री र सांसदहरूको तलब बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहीले केही सुविधा बढे पनि सातवटै प्रदेशमा सबैभन्दा कम सेवा सुविधा पाउने कर्णाली प्रदेशकै पदाधिकारी रहेको प्रष्ट पारे। प्रदेश सरकारले एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा बढाएको थियो।
पत्रकार भेटघाटमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना तयार भइसकेकाले प्रदेश योजना आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदैमा बजेट निर्माणमा असर नपर्ने बताए। साथै उनले प्रदेशको औसत खर्च २१.८० प्रतिशत रहेको र तीमध्ये चालूतर्फ २७ तथा पुँजीगततर्फ १७ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिए।
थुप्रै आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले वर्षान्तमा यो बढ्ने उनको भनाइ छ। यो अवधिमा रु. ३६ करोड ४४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव हटाउने कुनै तयारी नगरेको र गलत सूचना फैलाइएको आपत्ति प्रकट गरे।
