एम्बुलेन्स सेवा अस्पताल र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाबाट मात्रै दिइने भएको छ । राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाहरुले मात्रै एम्बुलेन्स सेवा दिन पाउने भएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले एम्बुलेन्स संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका जारी गरेको बताए। उनले एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर,भाडादर निर्धारण र नियमनका लागि अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको बताए।
निर्देशिकामा भनिएको छ,‘एम्बुलेन्स सेवा अस्पताल र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाद्वारा मात्र दिइनेछ । अस्पताल बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाहरुले सम्झौता गरेको एम्बुलेन्स संचालन अस्पतालको नियमित अनुगमनमा रहने गरि अनुसूची १३ बमोजिमको ढाँचामा संझौता गर्नुपर्नेछ ।’ विगतमा सहकारी संस्था, सुधार समिति, टोल संस्था, क्लबहरु, निजी क्षेत्रहरुले एम्बुलेन्स सेवा दिँदै आएका थिए। एम्बुलेन्स बिरामीमैत्री नहुँदा कतिपयको ज्यान एम्बुलेन्समै जाने गरेको थियो ।
एम्बुलेन्स संचालन अनुमति दुई वर्षका लागि दिनुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकामा हाल ‘ग’ वर्गमा संचालित एम्बुलेन्सहरू नविकरण गर्दा अनिवार्य ‘ख’ वा ‘क’ वर्गमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अन्यथा नविकरणका लागि सिफारिस वा निर्णय नहुने भनिएको छ ।
अब प्रेषण केन्द्रको निर्देशन बमोजिम जुनसुकै बेला सेवामा खटिनुपर्ने भएकाले एम्बुलेन्स सेवा चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नु पर्नेछ ।
सबै एम्बुलेन्सहरू अनिवार्य रुपमा फोर व्हील ड्राइभ, पावर स्टेरिङ, सस्पेन्सन चेन सिस्टमको हुनुपर्ने छ । एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले एम्बुलेन्स संचालन, खरिद, आयात वा प्राप्तिको प्रक्रियाभन्दा अघि जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति र प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिबाट सहमति लिनुपर्नेछ ।
एम्बुलेन्स संचालन गर्दा ’क’ वा ’ख’ कुन वर्गको खरिद वा प्राप्ति गर्ने हो सो स्पष्ट उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्नेछ । सबै एम्बुलेन्सहरू प्रेषण केन्द्रमार्फत सेवा दिने गरी एकीकृत एम्बुलेन्स सेवामा अनिवार्य आवद्ध गर्नुपर्नेछ र एम्बुलेन्समा जीपीएस अनिवार्य जडान गरिएको हुनुपर्नेछ ।
विरामीलाई घटनास्थलबाट अस्पताल वा उपचार स्थलसम्म वा चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाले सिफारिस गरे बमोजिमको स्थानसम्म पु¥याउनका लागि मात्र एम्बुलेन्सको प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
एम्बुलेन्स, एम्बुलेन्स चालक, एम्बुलेन्समा सवार बिरामी तथा बिरामीको सहयोगीको बिमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । असहाय, गरीब तथा सवारी दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स तथा पूर्वअस्पताल सेवा निशुल्क प्रदान गर्ने निर्देशीकामा उल्लेख छ ।
कुनैपनि बहानामा एम्बुलेन्स सेवाबाट कसैलाईपनि बञ्चित गर्न नहुने विषय निर्देशिकामा समेटिएको छ । बेवारिसे, विपन्न बिरामीलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अस्पताल बाहेकका स्वास्थ्य संस्थाहरुले सम्झौता गरेको एम्बुलेन्स संचालन अस्पतालको नियमित अनुगमन गरीने उल्लेख छ । यो निर्देशिका लागू हुनुपूर्व संचालन स्वीकृत पाएका अस्पताल बाहेकका संस्थाहरुको हकमा सरकारी अस्पतालसँगको सम्झौताको आधारमा मात्रै नविकरण वा नविकरण सिफारिस गरिनेछ । निर्देशिका गत भदौ १८ मा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट बाट सभार
