सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा पुनः गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमजोरी देखिएकाले यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरेर नयाँ आयोग गठन गर्ने बताए । ‘सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसबाट कोही पनि नछुटुन् । सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो’ उनले भने ।
गृहमन्त्री खाँणले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चितता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागत रुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । रासससँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपूर्जा दिन चाहन्छौं त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ, छुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आयोगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ । यो विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ ।’
आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधान गर्न विघटन गर्नुपरेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ । अनलाइनखबर बाट सभार
