विनोद चौधरीले अर्थमन्त्रीलाई भने–युवा पलायन रोक्ने नीति ल्याउनुस्

नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले युवा पलायन रोक्ने नीति ल्याउन अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोक्ने गरि नीति ल्याउन समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएको हो ।

समितिका संयोजक सांसद विनोद चौधरी तथा सहसंयोजक अनिल रूंगटालगायत पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँग भेट गर्दै लोडसेडिङ निवारणमा जस्तै उदाहरणीय काम गर्न शुभकामना दिए ।

अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा समितिका संयोजक चौधरीले विद्यमान जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकटकै बीचमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै आम जनताको आयआर्जनको सुनिश्चितताका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

आगामी दिनमा नेपालजस्ता विकासशील देशले उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउन सकेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ थियो । रोजगारीका अवसरसँगै आम जनताको आय आर्जनमा सुधार हुने उनले बताए ।

मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘गरिखाने अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार शाखामार्फत् प्रत्येकबाट कम्तीमा १० ओटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ६० हजार नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । एउटा उद्यममा न्यूनतम ३ जनामात्र रोजगार भएको खण्डमा पनि वाषिर्क झण्डै २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने समितको निष्कर्ष छ ।

यसले श्रम बजारमा आउने ४ लाख मध्ये आधा श्रम शक्तिलाई यहीं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने समेत समितिको भनाई छ । बाँकी श्रम शक्ति अन्य क्षेत्रमा पनि खपत हुने र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न सकिने समितिका सहसंयोजक अनिल रूंगटाले बताए । समितिले यसरी निर्माण हुने उत्पादन र रोजगारीको जगले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन विस्तार, अर्थतन्त्रको स्थायित्व, समावेशी विकास र सरकारका लागि राजस्व प्राप्तिका आधार विस्तार गर्ने बताएको छ ।

अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको सुझावमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा दीगो बैंकिङमार्फत् यस्ता सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरी उत्पादनमूलक र दीगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गराउनु वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व –सीएसआर) बापत् खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई मेन्टरिङ, परियोजना विकासलगायत सहुलियत कर्जा प्राप्ति र परियोजना सञ्चालन, बजारीकरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत÷पृष्ठभूमिका कामका लागि खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले उपयुक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दीगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने बताएका छन् । आम नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि तृणमूल तहमा अनुभूत हुनेखालका उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गर्ने ती उद्यमको दीगो सञ्चालन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । (अनलाइनखबर बाट सभार)

Total
5
Shares
Related Posts

असोज १४ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार दिउँसो बसेको बैठकमा विनियोजन…
पुरा पढ्नुहोस

सरकार देशलाई नै कालोसूचीमा पार्ने बाटोमा गइरहेको छ : सांसद अधिकारी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले नेपाललाई नै कालोसूचीमा पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ…
पुरा पढ्नुहोस

एमालेलाई संसदमा आउन लाज हुनुपर्ने हो : बाबुराम भट्टराई

सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौती दिएका…
पुरा पढ्नुहोस
Total
5
Share