महामारीका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम कसरी गर्ने भनेर एक सातादेखि नागरिक अभियन्ताहरू भर्चुअल छलफलमा व्यस्त थिए । लकडाउनबीच पनि उनीहरूले जातीय हिंसा, महिला हिंसा तथा राजनीतिक विसंगतिविरुद्ध प्रतिरोध जारी राखेका थिए ।
यसैबीच शुक्रबार मध्यराति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकाएक संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन् ।
सार्वभौम संसद र संविधानको वर्खिलापमा भएको यो कदमलाई नागरिक आन्दोलनले सुरुदेखि नै ‘प्रतिगमन’को संज्ञा दिंदै आएको थियो । जेठ ८ को यो कदमलाई पनि प्रतिगमनको अर्को श्रृंखला मान्दै ‘बृहत् नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट’ अभियन्ताहरूले सशक्त प्रतिरोध गर्न आह्वान गरेका छन् ।
शनिबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै बृहत नागरिक आन्दोलनले जेठ ८ को कदमलाई राजनीतिक अपराध मात्र नभई मानवताविरुद्धको अपराध ठहर गरेको छ । साथै सबै नागरिकलाई जनसंघर्षमा उत्रिन अपील गरेको छ ।
‘हामीले सशक्त जनआन्दोलनको आह्वान गरेका छौं, किनभने तानाशाही फर्केर आएको छ,’ अभियन्ता युग पाठकले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आन्दोलन सुरु भएको उद्घोष गरे । पाठक थप्छन्, ‘महामारीको चरम अवस्था रहेकाले हामी जो जहाँ छौं त्यहींबाट सशक्त प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन ।’
अभियन्ता तथा लेखक सञ्जीव उप्रेती भने बारम्बार संसद विघटन हुनु र त्यसविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्थालाई ‘थिएटर अफ एब्सर्ड’ अर्थात् विसंगतिको रंगमञ्चको संज्ञा दिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको उनको मत छ ।
‘सडकमा जाने अवस्था नरहे पनि हाम्रो विरोधको स्वर मन्द हुँदैन । जुन अवस्थामा छौं त्यहींबाट आन्दोलन सृजना गर्छौं,’ उप्रेतीले बताए ।
अभियन्ता एवं प्राध्यापक विमल अर्याल संविधानलाई नियोजित रुपमा धरासायी बनाउँदै स्वेच्छाचारको अर्को अभ्यास सुरु गरिएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘विषम स्वास्थ्य अवस्थाबीच संविधानमाथि प्रहार गरिनु अक्षम्य अपराध हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘लोकतन्त्र बचाउन हामी जसरी पनि संघर्षमा उत्रिनेछौं ।’
अर्यालले आफैं व्यानर लेखेर प्रतिगनविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । निर्वाचनको घोषणाप्रति कटाक्ष गर्दै उनले व्यानरमा लेखेका छन्–
‘जनताले ज्यान जोगाउने कि मत खसाउने !’
लेखक एवं अभियन्ता नारायण वाग्ले पनि महामारीमा जनतालाई खोप दिने होइन, मतपत्र थमाउने भए भन्दै निर्वाचन घोषणा असान्दर्भिक भएको बताउँछन् । शनिबार दिउँसो वाग्लेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘जनतालाई निषेधाज्ञा लगाएर, जनप्रतिनिधिको शक्ति अवज्ञा गर्दै शासनमा जो छ उसकै आसन थमाउने भए । दुई तिहाईको जनमतलाई मध्यावधिको अपमान !’
स्वेच्छाचारले सीमा नाघेको ठहर
पुस ५ कै कदम पुनरावृत्ति गरिनु तथा स्वास्थ्य संकटलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन घोषणा गरिनुलाई अभियन्ताहरूले स्वेच्छाचारको हद पार भएको ठहर गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा उनका सबै कदम सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिगमनको मुख्य मतियार मानेका छन् । उनीहरूले केपी ओली र विद्या भण्डारीले एकपछि अर्को विकल्पहीन निर्णयहरू गरेर लोकतन्त्रको उपहास गरेको दाबी गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा अभियन्ता गोविन्द छन्त्याल टिप्पणी गर्छन्, ‘मान्छे सामाजिक र राजनीतिक प्राणी भएकाले उसले त्यसैअनुसार कर्म गर्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अमानवीय ढंगले जनसर्वोच्चतामाथि प्रहार गरेका छन् ।’
उनले सडकमा निस्कने अवस्था आयो भने स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर भएपनि भौतिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
‘यो अत्यन्त ठूलो राजनीतिक अपराध भएकाले सबै पेशाकर्मी, राजनीतिकर्मी र भुइँमान्छेसमेत आन्दोलनमा आउनुपर्छ,’ छन्त्यालले भने ।
अहिले पुस ५ गतेको संसद विघटन यता निरन्तर राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनमा रहेको बृहत् नागरिक आन्दोलन जेठ ८ को कदमविरुद्ध चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा छ । नागरिक समाजका सबै तह र तप्कासँग समन्वय गरेर जनआन्दोलन सरह सडक संघर्षमा जाने संकेत बृहत नागरिक आन्दोलनले लिएको छ ।
यता शनिबार नै हस्ताक्षरसहित एक दर्जन नागरिक अगुवाहरूले लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात हुँदा नेपाली जनताले सधैं साहसपूर्ण प्रतिकार गरेको स्मरण गर्दै पुनः आन्दोलनमा होमिन अपील गरेका छन् ।
अरुणा उप्रेती, कृष्णप्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दीपेन्द्र क्षेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाको नाम यो अपीलमा उल्लेख छ ।
‘बृहत नागरिक आन्दोलन’ले भने व्यक्तिको नाम नराखी समग्र अभियन्ताहरूको मोर्चाबाट जनआन्दोलन सृजना गर्न नागरिकसमक्ष अपील गरेको छ ।
साहित्यकारहरू पनि आन्दोलनको पक्षमा
साहित्यकारका संगठनहरूले पनि जेठ ८ को कदमलाई स्वेच्छाचारी ठहर गर्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘जनसाहित्यिक महासंघ नेपाल’, ‘नेपाली लेखक संघ’ तथा आदिवासी÷जनजाति लेखक–साहित्यकार महासंघ’लगायत संस्थाले संसद विघटन दोहोरिनुलाई प्रतिगमन मान्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘संविधान नै हनन गर्ने शासकको निर्णय कहाँ सहेर बसिन्छ र !’ आदिवासी जनजाति लेखक÷साहित्यकार महासंघ’का अध्यक्ष राजन मुकारुङ व्यंग्य गर्दै प्रतिक्रिया दिन्छन् । मुकारुङ भन्छन्, ‘संविधानभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने शासकहरूको यो मनपरी निर्णयविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्नेछौं ।’
यता आइतबार नै ‘प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस)ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पाँच दलले सञ्चालन गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ । प्रलेससँग सम्बद्ध ६३ लेखक तथा साहित्यकारले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ऐक्यवद्धता जाहेर गरेका हुन् ।
प्रलेस उपाध्यक्ष गोपीरमण उपाध्याय, महासचिव समीर सिंह, सल्लाहकार मातृका पोखरेल, अमर गिरी, रामप्रकाश पुरीसहित लेखकहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलोमतोमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अप्रजातान्त्रिक तथा गणतन्त्र, संविधान र नेपाली जनताको भावनाको विरुद्ध रहेको जनाएका छन् । (निर्भिकजंग रायमाझीले onlinekhabar.com मा लेखेका छन्)
